वृत्तसंस्था
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांची संबंधित सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकर खात्याचे छापे पडण्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे पण सध्या फक्त काहीच कारखान्यांवर कारवाई सुरू कायदेशीर कारवाई सुरू आहे प्रत्यक्षात एकूण 60 साखर कारखान्यांना प्राप्तीकर विभागाने नोटिसा पाठवले आहेत या कारखान्यांकडे प्राप्तिकर विभागाची सात हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. Income tax notices to 60 factories in Maharashtra; Currently there are raids on sugar factories belonging to Pawar
अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरी प्राप्तिकर विभागाची कारवाई सुरु आहे. दौंड शुगर ,आंबलिक शुगर , जरंडेश्वर साखर ,पुष्पदंतेश्वर शुगर, नंदुरबार या खासगी साखर कारखान्यांवर कारवाई सुरू आहे. महाराष्ट्र पोलिसांना या कारवाईची कल्पना न देता केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांना घेऊन प्राप्तीकर विभागाने छाप्याची कारवाई केल्याचे समजते.
हे सर्व साखर कारखाने अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचे असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारच्या पोलिस यंत्रणेला कुठलीही कल्पना न देता सीआरपीएफच्या जवानांची मदत घेऊन ही कारवाई सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी सकाळी सात वाजल्यापासून धाडीची कारवाई सुरू केली आहे. जरंडेश्वर कारखान्यात एक टीम दाखल झाली. तर अंबालिका साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक जंगल वाघ यांच्या काटावाडीतील घरी तपास यंत्रणा पोहोचल्या आहेत. जंगल वाघ हे काटावाडीतील अजित पवारांच्या घराजवळच राहतात.
अहमदनगर जिल्ह्यातील अंबालिका कारखाना अजित पवारांच्या खाजगी मालकीचा आहे. त्याचबरोबर बारामतीतील डायनॅमिक्स डेअरीवर देखील छापा सुरु आहे. शरद पवारांशी संबंधित गोयंका कुटुंबीयाची आहे. या सर्व पवारांशी संबंधित संस्था असल्याची माहिती आहे.
अजित पवारांशी संबंधित ज्या अनेक साखर कारखान्यांवर छापे सुरु आहेत त्यातील एक आहे पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील दौंड शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हा खाजगी साखर कारखाना. या कारखान्याचे संचालक आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य वीरधवल जगदाळे. जगदाळेंनी त्यांना आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीसीठी बोलावल्याचं सांगितलंय. मात्र अजित पवारांचा या कारखान्याशी कोणताही थेट संबंध नसल्याचा दावा केला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आधीच अडचणीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 60 हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर खात्याने 7 हजार कोटी कर भरण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा ऊस खरेदीसाठी दिलेली अधिकची रक्कम कारखान्याचा नफा आहे असेकरसूत्र लावून हा कर आकारण्यात आलाय. दुसरीकडे खासगी कारखान्यांना मात्र हे सूत्र न लावता त्याचा समावेश ऊस खरेदी खर्च सदरात केला आहे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सहकारी तत्त्वावरील केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांना प्राप्तिकर खात्याच्या या निर्णयामुळे फटका बसला आहे असा राष्ट्रवादीने दावा केला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यापर्यंत नेला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App