शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकरी, कंत्राटी ग्रामसेवक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

By, Sachin Sutar - June 13, 2023 07:06:48

0

स्वातंत्र्यसैनिकांना निवासी प्रयोजनासाठी जमीन देण्याबाबत कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत केली जाणार असून, यासाठी १५०० कोटींच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. Important decisions for farmers contractual village servants students in the cabinet meeting of Shinde Fadnavis government

याचबरोबर कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता त्यांना सहा हजार रुपायां ऐवजी १६ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. राज्यात सध्या ग्रामसेवकांची 18,675 पदे असून, 2.25 कोटी रुपये प्रतिमाह आर्थिक भार राज्य सरकार घेणार आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यामध्ये केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी सुधारित कार्यप्रणाली राबवली जाणार आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू केल्या जाणार आहेत. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 60:40 या प्रमाणात निधी देणार, महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट बँक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा होणार, एक अभ्यासक्रम-एक शिष्यवृत्ती धोरण लागू होणार, विद्यार्थ्यांच्या समस्या निराकरणासाठी समुपदेशक नियुक्त करणार, सदर धोरण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून लागू असणार आहे.

याशिवाय, पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये – पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (पाचवी ते सातवी) १ हजार रुपयांहून आता पाच हजार रुपये, माध्यमिक शिष्यवृत्ती (आठवी ते दहावी) पंधराशे रुपयांहून आता साडेसात हजार रुपये करण्यात आले आहे २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रापासून लागू असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार एकूण ४९.४१ कोटी रुपये भार सरकार घेणार आहे.

लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन केली जाणार. लातूर, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांना पशुधन आणि कुक्कुट साठी उच्च दर्जाची पशुवैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी लातूर येथे स्वतंत्र पशुरोग निदान प्रयोगशाळा उभारली जाणार आहे. यासाठी 11 पदांना मंजुरी आणि २.५२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केले जाणार आहे. पुण्यात सद्यस्थितीत पाच कौटुंबिक न्यायालये आहेत. आता आणखी 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. यासाठी एकूण ४६ पदे आणि ४.७३ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली गेली आहे. अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली असून, १६ अतिरिक्त न्यायालये, २४ जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे स्थापन कली जाणार आहे. नागपूर, पुणे, ठाणे, रत्नागिरी या शहरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जिल्हा मुख्यालयाच्या हद्दीत प्रत्येकी २५ क्षमतेचे १६ पुनर्वसन गृहे उभारले जाणार आहेत. यासाठी ५.७६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली गेली आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना निवासी प्रयोजनासाठी जमीन देण्याबाबत कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. स्वत:ची निवासी जागा नसलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना निवासी प्रयोजनासाठी २३० चौ.मीटर मर्यादेत शासकीय जमीन देण्यासाठी यापूर्वीची मासिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपये होती. मासिक वेतनात वाढ झाल्याने आता ती मर्यादा मासिक ३० हजार रुपये झाली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले आहे. यामुळे चिमूर, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रम्हपुरी या तालुक्यांना लाभ मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेला निर्णय होता, मात्र नंतरच्या सरकारच्या काळात त्याचे इतिवृत्त मंजूर न झाल्याने हे रखडले होते. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले आहे.