घरोघरी लसीकरणाच्या आशा पल्लवित ; राज्य सरकारचा सीलबंद अहवाल उच्च न्यायालायात Hopes for home-based vaccinations are high; State Government's sealed report in the High Court

घरोघरी लसीकरणाच्या आशा पल्लवित ; राज्य सरकारचा सीलबंद अहवाल उच्च न्यायालायात

वृत्तसंस्था

मुंबई : घरोघरी लसीकरण करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सने बंद लिफाफ्यात आपला अहवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत राज्य सरकारने न्यायालयाकडे मागितली आहे. Hopes for home-based vaccinations are high; State Government’s sealed report in the High Court

पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस द्यावी, अशी मागणी अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एका जनहित याचिके द्वारे केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सने याबाबतचा अहवाल मंगळवारी सिलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला. मात्र, तूर्तास अहवाल इतर प्रतिवाद्यांना देऊ शकत नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

घरोघरी लसीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आठवड्याचा वेळ द्यावा,अशी मागणी सरकारने केली. राज्य सरकार आठवड्यात यावर अंतिम निर्णय लवकरच घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.