High Court : २००६ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट खटल्यात उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निकाल, ११ आरोपी निर्दोष मुक्त

By, Pravin Wankhade - July 21, 2025 04:30:55

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : High Court २००६ मध्ये मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या सात साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि धक्कादायक निकाल दिला आहे. या स्फोटांमध्ये १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२४ प्रवासी गंभीर जखमी झाले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार या प्रकरणातील एकूण १२ आरोपींपैकी ११ आरोपी निर्दोष ठरवण्यात आले असून, एक आरोपी खटल्यादरम्यानच मरण पावला होता.High Court

या प्रकरणात २०१५ साली मकोका विशेष न्यायालयाने ५ आरोपींना मृत्युदंड, ७ आरोपींना जन्मठेप आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, आरोपींनी २०१६ मध्ये या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. २०१९ पासून सुनावणी सुरू झाली आणि २०२५ पर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. अखेर १९ वर्षांनी उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, आणि आरोपींकडून घेतलेले कबुलीजबाब हे दोष सिद्ध करण्यासाठी अपुरे, अस्पष्ट आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहेत.

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी ६.२४ ते ६.३५ या वेळेत मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील सात लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. हे स्फोट खार, वांद्रे, माहिम, जोगेश्वरी, माटुंगा, बोरिवली आणि मीरा रोड स्थानकांजवळील प्रथम श्रेणी डब्यांमध्ये झाले. बॉम्बस्फोटासाठी प्रेशर कुकरमध्ये RDX, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि लोखंडी खिळ्यांचा वापर करण्यात आला होता. हे बॉम्ब टायमरच्या साहाय्याने सक्रिय करण्यात आले होते. तपास यंत्रणांनी त्यावेळी दावा केला होता की हे हल्ले पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या मदतीने रचले गेले होते.

स्फोटानंतर दहशतवाद विरोधी पथकाने २० जुलै ते ३ ऑक्टोबर २००६ दरम्यान १३ आरोपींना अटक केली. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला. आरोपींनी २००६ मध्येच न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतले गेले. तसेच आरोपींविरोधातील आरोपपत्रात एकूण ३० आरोपींचा समावेश होता, त्यात १३ जणांना पाकिस्तानी नागरिक म्हणून नमूद करण्यात आले होते, जे अद्याप फरार आहेत.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे की, बॉम्बस्फोटासाठी वापरलेली स्फोटके नीटपणे जप्त केली गेली नव्हती, त्यावरील सीलिंग चुकीची होती, आणि साक्षी-पुरावे स्पष्ट नव्हते. आरोपींकडून घेतलेले कबुलीजबाबही जबरदस्तीने घेतल्याचे दिसते, त्यामुळे संपूर्ण खटल्यात पुराव्यांची साखळी तोडलेली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की या सर्व कारणांमुळे आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवणे शक्य नाही.

या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अनेकांनी तपास संस्थांच्या भूमिकेवर आणि तपास प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पीडितांच्या कुटुंबीयांनीही या निकालावर नाराजी व्यक्त केली असून, “१९ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आम्हाला न्याय मिळालाच नाही,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर नेत्यांकडे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेची पुढील दिशा काय असेल, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.