मुंबई: High Court : आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविरुद्ध गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मनोज जरांगे आणि वीरेंद्र पाटील यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलकांतर्फे कैलास खांडबहाले यांनी हस्तक्षेप याचिका सादर केली. सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आणि आंदोलन शांततापूर्ण नसल्याचे मत नोंदवले.
न्यायालयाला घेरावाचा प्रयत्न
न्यायमूर्तींनी आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाच्या परिसरालाच घेराव घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण नोंदवले. आंदोलकांनी न्यायमूर्तींच्या वाहनांना अडवल्याने न्यायाधीशांना न्यायालयात प्रवेश करण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे कोर्टाने म्हटले. सुनावणीच्या वेळी मोठ्या संख्येने आंदोलक न्यायालयाच्या परिसरात जमले होते. “आंदोलकांचा आवाज आता न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहे,” अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
सरकारला कोर्टाची विचारणा
“एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत कसे दाखल झाले? त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या?” अशी कठोर विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, “मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे का? न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सरकार करत आहे की नाही?” असे प्रश्नही उपस्थित केले.
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद
सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला की, आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती आणि ती फक्त आझाद मैदानापुरती मर्यादित होती. इतर ठिकाणी आंदोलनास परवानगी नव्हती. “आंदोलकांनी सर्व नियमांचे पालन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. नियमांचे पालन करूनच आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती,” असे सराफ यांनी सांगितले. शनिवार आणि रविवारी आंदोलनास परवानगी नव्हती. केवळ 5,000 आंदोलक आणि 1,500 वाहनांना परवानगी होती, तसेच सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेतच आंदोलन करण्यास मुभा होती. मात्र, आंदोलकांनी सर्व नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सरकारने नमूद केले.
सदावर्ते यांचा पोलिसांवर आरोप
गुणरत्न सदावर्ते यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. “मी 29 तारखेलाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन करून तक्रार नोंदवली होती आणि परिस्थितीची जाणीव करून दिली होती. लेखी तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली, पण पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही,” असे सदावर्ते यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच, “आज महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री नसल्याने असे प्रकार घडत आहेत,” असा दावाही त्यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या अनुशंगाने सरकार आणि आंदोलकांवर कठोर ताशेरे ओढले असून, नियमांचे उल्लंघन आणि न्यायालयाच्या परिसरात अडथळे निर्माण केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App