महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्य मंत्र्यांनी मंगळवारी (दि. 8) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आनंद व्यक्त केला आहे. पण त्या सोबतच फडणवीस यांनी महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. काय म्हणाले फडणवीस? Happy for Maharashtra CM Uddhav Thackeray for having interaction with PM Narendra Modi, But…Ex-CM Devendra Fadnavis expressed his expectation
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, महाराष्ट्राच्या हाती असलेल्या विषयांऐवजी केंद्र सरकारकडे असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर बरे होईल, अशी प्रतिक्रीया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच. त्यामुळे केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते, असे फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे.
देशातील अन्य राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठीत करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुद्धा राज्य सरकारने जी न्या. भोसले समिती गठीत केली होती, त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
त्यामुळे ही कृती न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भातील विषय आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. तरीसुद्धा केंद्रासोबत चर्चा करून प्रश्न निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे.
जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भात सुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय चमूच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारने कारवाई करावी, अशी आमचीही मागणी आहे. न्यायालयात यासंदर्भातील प्रकरण सुरू असल्याने त्याला विलंब होतो आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्याच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांना विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. कारण हा विषय केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील नाही.
हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळेच ठाकरे-पवार सरकारने राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांऐवजी केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट घेतली तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल, असे फडणवीस यांनी सुचवले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App