Government : पूरग्रस्तांसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जिल्हा वार्षिक निधीतील पैसे खर्च करण्यास मंजुरी, शासन निर्णय जारी

By, Pravin Wankhade - October 1, 2025 10:00:41

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Government मराठवाडा आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर, शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.Government आता अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून आर्थिक मदत करता येणार आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला.Government

या नव्या निर्णयामुळे पूरग्रस्त भागांमध्ये मदतीसाठी निधी उपलब्ध करून देताना जिल्हाधिकाऱ्यांना आता सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही. कारण आता जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीपैकी पाच टक्के रक्कम स्थानिक पातळीवरच आपत्कालीन मदतीसाठी वापरता येईल. यापूर्वी ही मुभा केवळ टंचाईसारख्या संकटांसाठी होती. मात्र आता पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागांनाही या निधीतून मदतीचा मार्ग खुला झाला आहे.Government

या निर्णयामुळे विशेषतः मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव आणि सोलापूरसह अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसलेल्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ओला दुष्काळ मॅन्युअल मध्ये नाही, पण शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी निकषांमधली सगळी मदत देऊ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शब्द!!

नेमका काय आहे शासन निर्णय…

वातावरणीय बदलामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी जास्त असल्याने, काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात टंचाई परिस्थिती उद्भवत असते. अशी परिस्थितीत वारंवार उद्भवत असते. जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाई परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना राबविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील निधीचा वापर अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांकरीता करण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे तरतुदी विहित करण्यात येत आहेत.

(१) जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाई परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना जलदीने राबविण्याकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५% निधीमधून पुढीलप्रमाणे निधी पुनविनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन देता येईल.

अ) अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना …. 4%
ब) टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना…. 4%

(२) जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट यामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवल्याचे अथवा जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती उद्भवल्याचे शासनाने घोषित केल्यास आणि शासनाकडून (संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून) या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता विचारात घेता, तातडीची उपाययोजना म्हणून संबंधित जिल्ह्याच्या “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)” एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या ५% इतक्या मर्यादेत निधी अशा परिस्थितीत खर्च करण्यासाठी जिल्ह्यास मुभा राहील.

(३) वरील परिच्छेद क्र.१ मधील (अ) व (ब) येथील नमूद नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीनुसार निधीची अधिक प्रमाणात आवश्यकता असल्यास, जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीताच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या कमाल १०% पर्यंतच्या मर्यादत निधी सदरहू प्रयोजनासाठी खर्च करता येईल.

(४) एखाद्या जिल्ह्यात एका आर्थिक वर्षात प्रथम टंचाई तसेच नंतर अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट या दोन्ही बाबी उद्भवल्यास, व त्या जिल्ह्यात टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ५% मर्यादेपेक्षा कमी खर्च झाल्यास, त्यातील उर्वरित शिल्लक निधी अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट परिस्थितीच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरता येऊ शकेल. या सर्व कार्यवाहीसाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक राहील.

(५) एखाद्या जिल्ह्यात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, त्यावरील उपाययोजनांसाठी १०% मर्यादेपर्यंत खर्च करण्याची मुभा जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने राहील.

(६) वरील परिच्छेद क्र.३ व ४ मध्ये नमूद बाबींकरीता कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करावयाची मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीताच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या १०% पेक्षा जास्त असणार नाही.

(७) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट, टंचाई इ. परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार, मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष “जिल्हा नियोजन समिती” यांना असतील. तथापि, सदर कार्यवाहीस नजीकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

(८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक सीएलएस ५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३. दि.३१ जानेवारी, १९८३ मध्ये नमूद केल्यानुसार २४ तासांत एकूण ६५ मि.मी. पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूर परिस्थितीने बाधित गावांमध्ये उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

(९) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट, टंचाई इ. संदभांत उपाययोजना करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक/आदेश, इ. ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

(१०) संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी काही वेळा तातडीने निधी उपलब्ध होत नाही किंवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत मिळत नसल्यास, अशा अडचणीच्या परिस्थितीत विवरण पत्र “अ” आणि विवरणपत्र “ब” मध्ये नमूद तातडीच्या उपाययोजनांवर, जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीताच्या एकूण मंजूर नियतव्ययातून कमाल ५% मर्यादित निधी खर्च करता येईल.

(११) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईच्या परिस्थितीत अनुक्रमे “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” येथे नमूद तातडीच्या उपाययोजनांवर खर्च करतांना गाभा क्षेत्र/बिगर गाभा क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही. त्याचप्रमाणे याबाबतच्या खर्चाचा स्वतंत्र हिशोब/लेखे ठेवण्यात यावेत.

(१२) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईच्या परिस्थितीत अनुक्रमे “विवरणपत्र अ” व “विवरणपत्र ब येथे नमूद तातडीच्या उपाययोजना राज्य शासनाने अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट तसेच टंचाई परिस्थिती म्हणून अनुज्ञेय केलेल्या भागात राबविण्यात याव्यात.

(१३) नियमित राज्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध असल्यास, जिल्हा योजनेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये.

(१४) संबंधित आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा योजनेची असणारी बचत प्राथम्याने अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईच्या परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांच्या कामांसाठी वळती करावी. त्यानंतर केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून, अन्य योजनांमध्ये झालेला खर्च व उर्वरित निधीची आवश्यकता विचारात घेऊन, प्रत्येक योजनेवरील तरतुदीत कपात करुन उर्वरित आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशाप्रकारे निधी उपलब्ध करुन देताना गाभा क्षेत्र / बिगर गाभा क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही.

(१५) टंचाईच्या कामांसाठी शक्यतो जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मुळ आराखडयातच तरतूद करण्यात यावी किंवा ते शक्य नसल्यास, केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून, अन्य योजनांसाठी निधीची आवश्यकता विचारात घेऊन, प्रत्येक योजनेवरील तरतुदीत कपात करुन आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन द्यावा तसेच सदरचा खर्च टंचाई घोषित केलेल्या व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागातच करण्यात यावा.

(१६) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट या परिस्थितीत त्याचप्रमाणे टंचाईच्या परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनासंबंधी कामांच्या गाव निहाय / काम निहाय आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीची मंजूरी घेणे आवश्यक राहील.

(१७) “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” येथे नमूद योजनांच्या मंजूरीसाठी केंद्र / राज्यस्तरीय योजनांसाठी जे निकष / नियम / अटी व शर्ती लागु आहेत, तेच निकष / नियम / अटी व शर्ती जिल्हा योजनेतून मंजूर करावयाच्या कामासाठी लागु राहतील.

(१८) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाई या सारख्या परिस्थितीत करावयाच्या “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” येथील उपाययोजनांसंबंधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा योजनेच्या अधिकारांप्रमाणे राहतील.

(१९) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट व टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना सादर करणे आवश्यक राहील.

(२०) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट व टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणारा खर्च “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने जिल्हा योजनेचे पुनर्विनियोजन करण्याचे अधिकार मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांना असतील. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत याची मान्यता जिल्हा नियोजन समितीकडून घेण्यात यावी.

(२१) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट व टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणारा खर्च “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात यावा. सदर लेखाशीर्षांतर्गत खर्च करण्यासाठी आवश्यक असलेली खर्चाची उद्दिष्टे अर्थसंकल्पीय पुस्तकात उपलब्ध नसल्यास, असा खर्च नाविन्यपूर्ण योजनेच्या लेखाशीर्षातूनही करता येईल. मात्र नाविन्यपूर्ण योजनेवरील खर्च (३.५%) व अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट व टंचाईग्रस्त परिस्थिती निवारणासाठी करण्यात येणारा खर्च हा विहित मर्यादेतच करण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र हिशोब /लेखे ठेवण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी अनुज्ञेय मर्यादेपक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची खबरदारी जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी घ्यावी.

(२२) पाणी पुरवठयासाठी टँकर्स, बैलगाड्या भाडयाने लावणे, टँकर्ससाठी डिझेल पुरविणे, चारा छावण्या, डेपो सुरु करणे यावरील खर्च नियमित राज्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध होण्यामध्ये निर्माण झालेल्या अडचणीच्या कालावधीतच करता येईल. उर्वरित कालावधीत सदरचा खर्च नियमित राज्यस्तरीय योजनेतून करणे आवश्यक राहील.