पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर ; 40,000 कोटींची गुंतवणूक
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी गुरुवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे 9000 मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकर्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकर्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील.
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, मोदी सरकारने गहू खरेदीबाबत केली ही मोठी घोषणा
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकर्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषि जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे. सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगण सिद्धी जि. नगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.
राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सराकरने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध करून हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकार्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागा. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App