फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम वाद; पुरस्कार मागे घेण्याचा सरकारला अधिकार; वाचा सदानंद मोरे यांची भूमिका

By, Pravin Wankhade - December 14, 2022 06:37:41

0

प्रतिनिधी

मुंबई : कोबाड गांधी लिखित अनघा लेले अनुवादित फ्रॅक्चर फ्रीडम पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार सरकारने मागे घेतला. या विरोधात काही साहित्यिकांनी पुरस्कार वापसी आणि विविध शासकीय मंडळाचे राजीनामे दिले असले तरी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी राजीनामा द्यायला नकार दिला आहे. त्याचवेळी त्यांनी या पुरस्कार माघारी संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली आहे. Fractured freedom translation award rejected; sahitya sanskriti mandal chairman sadanand more refused to resign

साहित्य संस्कृती मंडळाच्या काही सदस्यांनी जरी राजीनामा दिले असले, तरी आपण राजीनामा देणार नाही सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे सदानंद मोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

सदानंद मोरे म्हणाले :

गेली 60 वर्षे मी भाषा साहित्य यात सहभागी आहे. महाराष्ट्र शासनाने अनेक समित्यांवर सभासद म्हणून पदांवर घेतले. त्यामुळे त्याची कार्यपद्धती मला माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अससताना माझी नेमणूक झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर मी राजीनामा दिला होता. पण त्यांच्या सरकारने माझी नेमणूक कायम ठेवली. आताही सरकार बदलल्यानंतर मी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष पदावर आजपर्यंत कायम आहे. त्यामुळे हे पद पक्ष विरहित आहे. आता तिसऱ्या सरकारमध्ये मी काम करतोय आणि चांगले काम करतोय.
अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रोसीजर आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात, यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री यांचा सहभाग नसतो. या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात. फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते. त्यांनतर तज्ञांकडे पुस्तके दिली जातात. यावेळी देखील अडथळा न येता आणि पारदर्शकपणे छाननी केली गेली आहे. तीन सदस्यांच्या समितीकडे अनघा लेले यांचे अनुवादित पुस्तक गेले. त्यांच्या शिफारसीनुसार मी मान्यता दिली. या समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच नंतर आक्षेप घेतला आणि या पुस्तकाला विरोधाला सुरुवात झाली.
पुरस्कार जाहीर करून नंतर रद्द केला तर त्यावर महाराष्ट्रातले साहित्य वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटेल असे मी संबंधित मंत्र्यांना सांगितले होते.
पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय आणि अधिकार सरकारचा आहे. त्याच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते. मी सरकारने नेमलेल्या जबाबदार पदावर आहे. त्यामुळे मला यावर बोलता येणार नाही.
साहित्य संस्कृती मंडळ शासनाचा जबाबदार घटक आहे. त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नाही.