Forensic technology : फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान व पोलीस सक्षमीकरणातून गुन्हे सिद्धतेत भरारी

By, Pravin Wankhade - April 5, 2025 02:00:08

0

जलद न्यायनिवाड्यासाठी ई-कोर्ट सुरू करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Forensic technology : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्याद्वारे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यांनी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्यासह पोलिस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची आणि नवीन ‘रिफ्रेश कोर्सेस’ सुरू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.Forensic technology

नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला महत्त्व देण्यात आले असून, त्यामुळे गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. यासाठी राज्यातील दवाखाने व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, सीसीटीएनएस 2.0 प्रणालीमध्ये ‘बँडविड्थ’ क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशपातळीवर गुन्हेगारी तपास अधिक परिणामकारक होईल.

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल

राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले असून, अशा प्रकरणांमध्ये राज्याचा वापराचा दर 65 टक्के आहे. हा दर वाढवण्यासाठी सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठीही फॉरेन्सिक पुराव्यांचा अधिक वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

याशिवाय, न्यायालयीन प्रक्रियेतील गतिमानता वाढवण्यासाठी ई-समन्स, ई-साक्ष यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या परवानगीने करण्यात यावी, तसेच कारागृहांतील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कुटुंबीयांशी संवाद साधण्याच्या अधिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. जलद न्यायनिवाड्यासाठी ई-कोर्ट सुरू करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, प्रधान सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.