अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केली राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सुरू , जाणून घ्या काय आहे यात विशेष

By, Ayesha Tamboli - August 24, 2021 08:27:36

0

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रसंगी सांगितले की, खाजगी भागीदारीद्वारे आम्ही मालमत्ता अधिक चांगल्या प्रकारे कमाई करू शकू.या विक्रीतून मिळणारी रक्कम पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरली जाईल.Finance Minister Nirmala Sitharaman launches National Monetization Pipeline, Find out what’s special

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी येथे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सुरू केली. ही मुद्रीकरण योजना सहा लाख कोटी रुपयांची आहे. रेल्वेपासून रस्ते आणि वीज क्षेत्रापर्यंत मालमत्तांच्या विक्रीसाठी सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रसंगी सांगितले की, खाजगी भागीदारीद्वारे आम्ही मालमत्ता अधिक चांगल्या प्रकारे कमाई करू शकू.या विक्रीतून मिळणारी रक्कम पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरली जाईल.

ब्राऊनफील्ड मालमत्ता राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनमध्ये समाविष्ट केली गेली आहे. हे अशा मालमत्तेमध्ये आहेत ज्यात गुंतवणूक आधीच झाली आहे आणि ज्यात एकतर मालमत्ता पूर्णपणे कमाई केलेली नाही किंवा क्षमतेपेक्षा कमी झाली आहे.

For those who have this question in mind — are we selling away the lands? No. National Monetization Pipeline is talking about brownfield assets that need to be better monetized: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Mi9IoUABHR

— ANI (@ANI) August 23, 2021

या दरम्यान, सीतारमण म्हणाले, विविध शंका दूर करून, “जर कोणाच्या मनात प्रश्न असेल की आम्ही जमीन विकणार आहोत का? नाही. नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन ब्राउनफिल्ड मालमत्तांशी संबंधित आहे ज्याला अधिक चांगले कमाई करणे आवश्यक आहे. मालमत्तेची मालकी सरकारकडे राहील.

मालमत्ता परत करणे बंधनकारक असेल. त्यांना (खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांना) काही काळानंतर मालमत्ता परत करावी लागेल.या प्रसंगी, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, हे एक उल्लेखनीय पाऊल आहे.

भाजपला बाहेरून उचलून आर्थिक सुधारणा आणाव्या लागल्या नाहीत, भाजपचा भारतीय उद्यमशीलतेवर विश्वास; निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसला सुनावले

2021-22 आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत आश्वासन दिले.त्याच वेळी, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवते की भारतातील पायाभूत क्षेत्रातील वाढीचे चालक खाजगी क्षेत्र असेल.

नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, या पाइपलाइन अंतर्गत अशा प्रकल्पांची ओळख पटवण्यात आली आहे, जी सरकार पुढील चार वर्षांत विकेल. “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनच्या यशासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत.

आमचा विश्वास आहे की खाजगी क्षेत्रामध्ये अधिक चांगले काम आणि खाजगी देखभाल आणणे अत्यंत महत्वाचे आहे.कांत म्हणाले की सरकार गॅस पाइपलाइन, रस्ते, रेल्वे मालमत्ता, गोदाम मालमत्ता इत्यादींची विक्री करेल.

We are fully committed to delivering success to the National Motenisation Pipeline. We feel that it is very important to bring in the private sector for better operation & maintenance, therefore we are committed to very strong delivery on the ground: NITI Aayog CEO Amitabh Kant pic.twitter.com/4bCR95jaC7

— ANI (@ANI) August 23, 2021