18 वर्षाखालील गुन्हेगारांचा वाढता ट्रेंड पाहता, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या म्होरक्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, असंही फडणवीसांनी सांगितलं. Devendra Fadnavis
विशेष प्रतिनिधी
ठाणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठाणे येथे ‘वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परिषद-2025’ संपन्न झाली. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी’ या माहिती पुस्तिकेचे आणि पोलीस नियमावलीच्या दोन खंडांचे प्रकाशन करण्यात आले. Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात फॉरेन्सिक व्हॅनची उपलब्धता वाढवावी लागेल. सीसीटीएनएस-2.2 आणि आयसीजीएस-2.2 यांचे ट्रान्झिशन आहे, ज्यामध्ये सीमलेस डेटा इंटिग्रेशन आणि डेटा ऑपरेटिंग आवश्यक आहे. यासाठी नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (सुधार सेवा) सुविधा जेल आणि प्रमुख ठिकाणी घेतलेली साक्ष ग्राह्य धरली जाते. त्यासाठी क्युबिकल तयार करावे लागतील. या प्रणालीमुळे आरोपीला कोर्टात नेण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. पोलीस आणि फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नोटिफाईड एविडन्स सेंटर तयार करता येईल, जिथूनच साक्ष पुरावे सादर करता येतील. डॉक्टरही हॉस्पिटलमधून या प्रणालीचा वापर करून साक्ष पुरावे देऊ शकतील. यासाठी आवश्यक सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
पुढे फडणवीस म्हणाले की, नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगच्या संदर्भात मोठा जोर देण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक एविडन्स आणि टेकनिकल एविडन्स आहे यावर भर देण्यात आला आहे. याकरिता सर्व पोलीस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. एविडन्स रेकॉर्ड शंभर टक्के झाले पाहिजे, असा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. नवीन कायद्याचे पालन करताना आपल्या शंभर टक्के फॉरेन्सिक व्हिजिट करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. या अगोदर प्रलंबित असलेल्या केसेस संपवायच्या आहेत. याकरिता बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावयाचे आहे. त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण द्यायचे आहे. नवीन कायद्यानुसार चार्जशीट वेळेवर दाखल झाली पाहिजे. Devendra Fadnavis
तसेच, आतापर्यंत 90 टक्के लोक प्रशिक्षित झाले आहेत. आपल्याला 100 टक्के लोक प्रशिक्षित करायचे आहेत. ई-समन्स व्हॉट्सअॅपवर देखील बजावता येऊ शकतो. त्याची डिजिटल प्रिंट आपल्या नोंदीसाठी ठेवायची आहे. आलेल्या केसेसचे निरीक्षण करून त्यांची कार्यवाही विहित वेळेत करणे आवश्यक आहे. विविध केसेस अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये जप्त केलेली संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर पडून राहते. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या केसेसची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, त्या प्रकरणांतील जप्त संपत्ती पुढील सहा महिन्यांत संबंधितांकडे सुपूर्द केली जाईल. तपासकामामध्ये जमा केलेला मुद्देमाल ठेवण्यासाठी असलेल्या कक्षाचे अत्याधुनिककरण करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ड्रग्जमुळे समाजात उद्भवणाऱ्या गंभीर समस्यांविषयी चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ड्रग्ज विरोधातील लढाई आपल्याला जिंकायची आहे. यासाठी गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक बसला पाहिजे आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, नक्षलवादाविरोधात पोलिसांनी चांगली कारवाई केली आहे. तंत्रज्ञानाची जी संसाधने उपलब्ध आहेत, त्यांचा दैनंदिन कामकाजात जास्तीत जास्त वापर केला गेला पाहिजे. याकरिता युनिट तयार करून त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पोलीस भरतीमध्ये सायबर नॉलेज असलेल्या उमेदवारांचा उपयोग केला जाऊ शकतो. असंही फडणवीस म्हणाले.
याशिवाय 18 वर्षाखालील गुन्हेगारांचा वाढता ट्रेंड पाहता, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या म्होरक्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. महिलांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित केली जाणार आहेत. महिलांच्या अपहरणाच्या केसेस वाढत असून, त्यांचे ट्रॅकिंग होणे आवश्यक आहे. जबाबदारी असलेल्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कमीत कमी वेळेत वरिष्ठांना अहवाल सादर करावा. महाराष्ट्र पोलीस देशात प्रथम क्रमांकावर आहेत. नवीन कायद्यांचा उपयोग कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App