नाशिक : ज्या दिवशी म्हणजेच 5 मार्च 2026 रोजी पवार कुटुंबातल्या दोघांना बिनविरोध राज्यसभेत पाठविले, त्याच दिवशी महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने धर्मांतर विरोधी – लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले. याच फडणवीस सरकारमध्ये बाहेरून पवार कुटुंबात आलेल्या सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री आहेत.Fadnavis government brings in anti love Jihad law
– पवार आजोबा + नातू बिनविरोध राज्यसभेत
राज्यसभा निवडणुकीचे अर्ज दाखल करायचा आज शेवटचा दिवस होता. या दिवशीच म्हणजे 5 मार्च 2026 रोजी शरद पवार आणि पार्थ पवार अशा आजोबा आणि नातवांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला. महाराष्ट्रातल्या 7 जागांसाठी 12 अर्ज आले असले, तरी प्रत्यक्षात ते सातच उमेदवारांचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध झाली. शरद पवार आणि पार्थ पवार असे आजोबा आणि नातू बिनविरोध राज्यसभेत पोहोचले. त्यासाठी भाजप प्रणित महायुती सरकारने त्यांना मदत केली. कारण शरद पवार महाविकास आघाडीचे उमेदवार असले, तरी त्यांच्या विरोधात भाजप प्रणित महायुती सरकारने उमेदवार दिला नाही. पार्थ पवार हे तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार असल्याने त्यांना महायुतीचा पाठिंबाच होता. त्यामुळे शरद पवार आणि पार्थ पवार असे आजोबा नातू आज भाजपच्या राजकीय कृपेने राज्यसभेत बिनविरोध पोहोचू शकले.
– नियतीचा खेळ असा, की…
पण नियतीचा खेळ असा, की ज्या पवारांनी आयुष्यभर तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे ढोल पिटले आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेहमीच शिव शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाचा घोष केला, त्यांनी इफ्तार पार्ट्या करण्यात धन्यता मानली, पण मंदिरांमध्ये जाऊन देवाचे दर्शन घ्यायला नकार दिला, त्याच शरद पवारांना बिनविरोध राज्यसभेत पाठवून भाजप प्रणित महायुती सरकारने आजच फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्मांतर विरोधी आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायदा मंजूर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुठल्याही मंत्र्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित कायद्याच्या विरोधात तोंड उघडले नाही.
– राष्ट्रवादीच्या विरोधाने फरक नसता पडला
अर्थात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांपैकी कुणीही धर्मांतर विरोधी आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याच्या विरोधात तोंड उघडले असते, तरी भाजप महायुती प्रणित फडणवीस सरकारला काहीही फरक पडला नसता. सरकारने तो कायदा बहुमताने मंजूरच करून घेतला असता. कारण 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रणित महायुतीने धर्मांतर विरोधी आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायदा मंजूर करायचे आश्वासन दिले होते. फडणवीस सरकारने ते आश्वासन आज पाळले. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संमतीची किंवा विरोधाची वाट सुद्धा पाहिली नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App