Fadnavis : फडणवीस सरकारचे निर्णय- महाराष्ट्रात 15 हजार पोलिसांची भरती; विविध कर्ज योजनांतील जामीनदाराची अटही शिथिल

By, Pravin Wankhade - August 13, 2025 12:00:46

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात तब्बल 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या महत्त्वकांक्षी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राज्यातील हजारो तरुण गत अनेक वर्षांपासून या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. अखेर सरकारने हा निर्णय हातावेगळा करून त्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. प्रस्तुत निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तरुणांचे पोलिस बनण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.Fadnavis

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात सुमारे 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवण्यात आली. सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणत्या जिल्ह्यात किती भरती होणार हे अजून स्पष्ट झाले नाही. पण त्याची एक जाहिरात निघेल. त्यानंतर लवकरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यातील हजारो तरुण या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. या निर्णयाद्वारे त्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.Fadnavis

Devendra Fadnavis : पवारांनी या सलीम-जावेदच्या गोष्टी आता बंद कराव्यात – फडणवीस

राज्य मंत्रिमंडळाचे संक्षिप्त निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिस भरतीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, विमानचालन विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही प्रत्येकी एका निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.Fadnavis

(गृह विभाग) – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
(अन्न, नागरी पुरवठा विभाग) – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
(विमानचालन विभाग) – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल.

विविध कर्ज योजनांतील हमीदाराची अट शिथिल

त्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, जे लोक प्रामुख्याने एक किंवा दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेतात, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची हमी लागत होती. पण यापुढे ही हमी लागणार नाही. सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर एनएसएफडीसी किंवा महामंडळांकडून जे कर्ज पुरवले जाते, त्या कर्जासाठी शासनाकडून जी हमी दिली जाते, त्या हमीला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे एनएफडीसीच्या प्रलंबित 11294 कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकरणी आमच्याकडे 30119 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यांनाही आता या योजनेचा लाभ होईल. शासनाने या दोन्ही गोष्टी आज कॅबिनेटमध्ये मंजूर केल्यात. यामुळे सर्वसामान्य घटक व मागासवर्गातील घटकांना त्याचा लाभ होईल.

पालकमंत्रिपदाच्या वादावर चर्चा नाही

पत्रकारांनी यावेळी संजय शिरसाट यांना पालकमंत्रिपदाच्या मुद्यावर आज चर्चा झाली का? तसेच या प्रकरणी शिवसेनेत काही नाराजी आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकरणी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या श्रीनगरमध्ये आहेत. ते आज दुपारी मुंबईत दाखल होतील. कदाचित ते मुंबईत पोहोचलेही असतील. पण या मुद्यावर बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. मला नाराजीची कोणती माहितीही नाही, असे ते म्हणाले. पालकमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेला लायकी दाखवण्यात आल्याची टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. यावर बोलताना शिरसाट यांनी कुणी काय बोलावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून एक-दोन दिवसांत घेतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रास्तभाव दुकानदारांच्या मार्जिन रकमेत वाढ

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे (शिधा) वितरण करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनच्या रकमेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या ₹150/- रुपये प्रति क्विंटल (₹1500 प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये ₹20/- प्रति क्विंटल (₹200 प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून त्यांना ₹170/- प्रति क्विंटल (₹1700 प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ₹92.71 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, गेले अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठका देखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जीनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.