पूर्ण झालेली कामे व अपूर्ण कामे कारणांसह ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

By, Pravin Wankhade - April 4, 2025 08:30:29

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 100 दिवस-विभाग निहाय कृती आराखड्यासंदर्भात मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांची आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना महत्त्वाचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 100 दिवस आराखडा कार्यक्रमांतर्गत हिरव्या आणि पिवळ्या रंगातील मुद्द्यांवर विभागांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. येत्या ‘1 मे’पर्यंत अपूर्ण असलेल्या लाल रंगातील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कामे पूर्ण करावीत. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर 100 दिवस आराखड्यातील घेतलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे व अपूर्ण कामे कारणांसह ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीमध्ये एकूण 22 विभागांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. विभागांच्या एकूण मुद्द्यांपैकी 44 टक्के मुद्द्यांवर पूर्णतः काम झाले आहे. तसेच 37 टक्के मुद्दे अंतिम टप्प्यात असून निश्चित वेळेत पूर्ण होतील. मात्र 19 टक्के मुद्दे अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. या कामांच्या पूर्ततेबाबत असलेल्या समस्यांची माहिती संबंधित विभागांनी दिली.

अजितदादांवर चुलत्याची “कृपा”; फडणवीसांनी दाखवली आशीर्वादाची “मर्यादा”!!

बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील निर्देश दिले –
शिक्षण हमी कायद्यात दुरुस्ती: शिक्षण हमी कायद्यामध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
आरटीई प्रवेश प्राधान्य: आरटीई अंतर्गत प्रवेश देताना प्रथम शासकीय शाळांना प्राधान्य द्यावे.
जियो-टॅगिंग: राज्यातील सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये उपलब्ध पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि अन्य भौतिक सुविधा ‘जियो टॅगिंग’द्वारे नोंदविण्यात याव्यात.
नामांकित शाळांची पडताळणी: नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विभागाने तपासणी करावी.
शासकीय इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा: जिल्हा नियोजन निधीतून सर्व शासकीय कार्यालयांनी इमारतींचे सौर ऊर्जाकरण करावे.
पाच वर्षांचे व्यवस्थापन: सौर ऊर्जा यंत्रणेचे व्यवस्थापन पुढील पाच वर्षांसाठी पुरवठादार कंपनीकडे देण्यात यावे.
देखभाल आणि स्वच्छता: शासकीय इमारतींवरील सौर पॅनलची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल करण्यात यावी.
बूस्टर पंप सुविधा: शासन साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर उर्जेवर चालणाऱ्या पंपांना अनुदान देते. जिथे गरज असेल, तिथे बूस्टर पंप बसवले जातील.
अपघात टाळण्यासाठी आयटीएमएस: रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ITMS) कार्यान्वित करावी.
वाहतूक नियम अंमलबजावणी: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आयटीएमएस प्रणाली प्रभावी ठरू शकते.
अपघात प्रवण स्थळे दुरुस्त करणे: अपघात जास्त होणाऱ्या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात.
बीपीएमएस प्रणालीचा विस्तार: मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात इमारत बांधकाम प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी “बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम (BPMS)” प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.
ई-टीडीआर प्लॅटफॉर्म: विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म (e-TDR) सुरू करण्यात यावा.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री अतुल सावे, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.