Fadnavis : फडणवीस मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; राज्यातील 10 जिल्ह्यांत उमेद मॉल, महिलांसाठी गोंदिया, रत्नागिरी-वाशीम येथे विशेष न्यायालयाची स्थापना

By, Pravin Wankhade - July 30, 2025 11:30:01

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक तत्त्वावर राज्यातील दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर महिलांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशीम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.Fadnavis

या संदर्भात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आठ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामधील प्रत्येकी दोन निर्णय हे ग्रामविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग, जल संपदा विभागाचे आहेत. तर सहकार आणि महसूल विभागाच्या प्रत्येकी एका निर्णयाचा समावेश आहे.Fadnavis

Devendra Fadnavis : संविधानात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही शब्द; देवेंद्र फडणवीसांनी सरसंघचालकांच्या वक्तव्याचे केले समर्थन

मंत्रिमंडळात झालेले निर्णय…

राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार. (ग्राम विकास विभाग)

‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग)

‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग)

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग)

पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)

वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )

पिंपरी-चिंचवड मध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयासह वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड करांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या निर्णयाला आज मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. औद्योगिकीकरण आणि सतत न्यायालयीन वाढत्या प्रकरणांची संख्या पाहता, स्थानिक न्यायालयाची गरज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेक वेळा अधोरेखित केली होती. 26 पदांसह जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय, 24 पदांसह वरिष्ठस्तरीय दिवाणी न्यायालय व चार पदांसह शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी एकूण 54 नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली असून, चार कोटी तीस लाख रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च आणि 68 लाख रुपये अनावर्ती खर्च, असे एकूण मिळून चार कोटी 98 लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.