वृत्तसंस्था
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून (13 मार्च) बेमुदत संपावर गेले आहेत. यापूर्वी सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात बैठकही झाली होती, मात्र ती अनिर्णित राहिली. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही निवेदन आले आहे.Employees strike in Maharashtra to demand implementation of old pension scheme, Deputy CM Devendra Fadnavis
जुनी पेन्शन योजना 2005 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आम्ही प्रदीर्घ काळ सरकारी सेवेत असल्याने आम्हाला लाभ मिळायला हवा, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्या राज्यांचे उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षाही कमी आहे, असे संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकार योजना का राबवत नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा परिणाम सरकारी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका आणि बहुतांश सरकारी विभागांवर दिसून येत आहे.
‘आर्थिक परिस्थिती बिघडवण्याचा निर्णय’
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, हा मुद्दा सरकारच्या अहंकाराचा नाही. फडणवीस यांनी अर्थतज्ज्ञ माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या विधानाचे समर्थन केले की, OPS पुन्हा सुरू करणे हा आर्थिक दिवाळखोरीचा मार्ग आहे.
ते पुढे म्हणाले की, पगार, कामगार आणि पेन्शनवर राज्य सरकारचा आर्थिक खर्च आधीच 58 टक्के असून तो 62 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे, तो पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे 68 टक्क्यांवर पोहोचेल. 2005 मध्ये बंद पडलेली ही योजना कार्यान्वित झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर 110,000 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय असेल.
‘घाईघाईने निर्णय घेऊ नये’
इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास ती जास्तीत जास्त 2030 पर्यंत कायम ठेवता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या उत्पन्नाच्या 56 टक्के दायित्वे आहेत. नवीन भरती झाली नाही तरी दायित्व 83 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App