प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकार राज्यातील वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करत आहे, असा आरोप करत मागील दोन दिवस राज्यातील वीज कर्मचारी संपावर गेले होते, मात्र मंगळवारी, २९ मार्च रोजी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासोबत सकारात्मक बैठक झाल्यामुळे अखेर हा संप मागे घेण्यात आला. electrical workers’ strike postponed
यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासोबत वीज कर्मचारी संघटनांची चर्चा झाली, तेव्हा ऊर्जामंत्री राऊत यांनी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, तसेच अन्य कुणी जर खासगीकरण करू पहात असेल, तर त्यांना विरोध करू, असे सांगितले. मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली, त्यामुळे कामगारांनी संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
काय होत्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांचे सुरू असलेले खाजगीकरण थांबवावे, महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार यांना वयाच्या साठ वर्षांपर्यंत नोकरीत संरक्षण द्या, केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला वीज कर्मचाऱ्यांकडून विरोध, महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत रिक्त पदे भरण्यात यावी, महानिर्मिती कंपनी संचलित करत असलेले जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण थांबवण्यात यावे, या मागण्यांसाठी हा संप करण्यात आला होता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App