ओबीसी आरक्षणाचा घोळ : निवडणुका पुढे ढकलण्याची ठाकरे – पवार सरकारची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली

By, Pravin Wankhade - December 17, 2021 03:14:04

0

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित जागांची निवडणूक 18 जानेवारीला, तर एकत्र मतमोजणी 19 जानेवारीला

प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. वॉर्डनिहाय अभ्यास करून ओबीसी डेटा दिला नाही. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी ठाकरे – पवार सरकारने केली होती. मात्र ही मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे. कारण आधीच या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्यानंतर सरकारची मागणी आली आहे, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिल्याचे समजते.Election Commission rejects Thackeray-Pawar government’s demand to postpone polls

आता ओबीसी आरक्षणाच्या घोळामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित केलेल्या जागांवरील निवडणुका 18 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तर दोन्ही वेळच्या मतदानाची 19 जानेवारीला मतमोजणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यानंतरच होणार निवडणुका, राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव

ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे. कारण 21 डिसेंबरला होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक 18 जानेवारीला होणार आहे. तसेच या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित 19 जानेवारीला होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. आधी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागात खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे.

निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला या 105 नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशा आशयाचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला आज देणार असल्याची ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली होती. येत्या तीन महिन्यांच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीचा निधी देण्याचे कबूल केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली होती. राजकीयदृष्ट्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली होती.