विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले असतानाच, राज्यातील राजकीय वातावरण मात्र विरोधी पक्षनेतेपदावरून चांगलेच तापले आहे. सरकारला वर्ष उलटूनही विधानसभेत विरोधी पक्षनेता का नेमला नाही, यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर नियमांवर बोट ठेवून विरोधी पक्षनेतेपद दिले जात नसेल, तर संविधानात नसलेले उपमुख्यमंत्रिपदही तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटला आहे. Eknath Shinde
सरकारच्या कारभारावर आणि विरोधी पक्षाला डावलण्याच्या नीतीवर उद्धव ठाकरे यांनी सडकून टीका केली. ते म्हणाले, सरकार विरोधी पक्षाला का घाबरत आहे? तुम्ही आम्हाला नियम आणि कायदे दाखवत असाल, तर संविधानात उपमुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे हे पद घटनाबाह्य असून ते रद्द केले पाहिजे. यावेळी त्यांनी भाजपवरही निशाणा साधला. भाजप हा महायुतीतील शिंदे आणि पवार गटाला अॅनाकोंडासारखा गिळल्याशिवाय राहणार नाही, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. शिंदे आणि पवार गट ही भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एकनाथ शिंदेंचा पलटवार
उद्धव ठाकरे यांच्या या मागणीचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरपूस समाचार घेतला. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना शिंदे यांनी ठाकरेंच्या टीकेला ‘पोटदुखी’ची उपमा दिली. शिंदे म्हणाले, काही लोकांना अजूनही पोटदुखी आहे. मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हाही त्यांना पोटदुखी होती आणि आता मी उपमुख्यमंत्री झालो आहे, तरीही त्यांची पोटदुखी कायम आहे. त्यांच्या उपचारासाठी आम्ही ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना सुरू केली, पण तरीही फरक पडत नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी पुढे ठाकरेंच्या ‘वर्क कल्चर’वरही टीका केली. जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा ते मला घटनाबाह्य म्हणत होते, आता उपमुख्यमंत्रिपदाला घटनाबाह्य म्हणत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तुम्ही घरात बसून राहिलात, बाहेर पडलाच नाही. त्यामुळेच जेव्हा पत्रकार विचारतात की मविआ कुठे आहे, तेव्हा आम्ही सांगतो की ते घरी बसले आहेत, असा सणसणीत टोला शिंदे यांनी लगावला.
दरम्यान, महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेतेपद आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची वैधता यावरून सुरू झालेली ही राजकीय जुगलबंदी पाहता, आगामी काळात आणि विधिमंडळ अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App