आर्थिक पाहणी अहवाल : राज्यावर कर्जाचा बोजा वर्षभरात 82 हजार कोटींनी वाढला; आता 7.11 कोटी रुपयांवर|Economic Survey Report: Debt burden on the state increased by 82 thousand crores during the year; Now at Rs 7.11 crore

आर्थिक पाहणी अहवाल : राज्यावर कर्जाचा बोजा वर्षभरात 82 हजार कोटींनी वाढला; आता 7.11 कोटी रुपयांवर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रावरील कर्जाच्या बोजात एका वर्षात ८२,०४३ कोटी रुपयांनी वाढ झाली असून दरडोई उत्पन्नात गुजरात, तेलंगण, हरियाणासारख्या छोट्या राज्यांनी महाराष्ट्रालाही मागे टाकल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (२८ जून) विधिमंडळात मांडण्यात येणार असून त्याच्या पूर्वसंध्येला आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यावर ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. वर्षभरात त्यात ८२,०४३ कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर गेले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२१ -२२ मध्ये २,१९,५७३ रुपये होते. ते २०२२-२३ मध्ये वाढून २,५२,३८९ रुपये झाले आहे. विशेष म्हणजे, तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये दरडोई उत्पादनात महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.Economic Survey Report: Debt burden on the state increased by 82 thousand crores during the year; Now at Rs 7.11 crore

WMO Report : जगाच्या आर्थिक प्रगतीत भारताचा वाटा 5 वर्षांत वाढून 18 टक्के होणार, GDP वाढ जगात सर्वात जास्त असेल

२०२३-२४ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५८.६० लाख हेक्टर क्षेत्रांचा पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्याच्या उत्पादनात अनुक्रमे ५ टक्के व ४ टक्के घट अपेक्षित असून व तेलबियांच्या उत्पादनात १३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. खरीप हंगामामध्ये १५५.६४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. कापसाच्या उत्पादनात ३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

एफडीआयमध्ये १८ हजार कोटींची घट‌, तर गुजरातेत ११ हजार कोटींची वाढ

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, दावोस, स्वित्झर्लंड येथील जागतिक आर्थिक परिषदा या साऱ्यात तब्बल ११.७९ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्याचे दावे करणाऱ्या महाराष्ट्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत घट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक १.१८ लाख कोटींची होती. गेल्या वर्षी (सन २०२३-२४) यात १८ हजार कोटींची घट होऊन ही रक्कम १ लाख कोटींवर आली आहे. त्याच वेळी शेजारील गुजरात राज्यातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ३७ हजार कोटींवरून ४८ हजार कोटींवर गेले आहे.