मुंबईत बीडीडी चाळवासीयांची स्वप्नपूर्ती; 556 घरांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते वितरण

By, Pravin Wankhade - August 14, 2025 07:20:49

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज माटुंगा, मुंबई येथे वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 556 पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 15 चाळवासीयांना प्रातिनिधिक स्वरूपात सदनिकांच्या चावीचे वितरण करण्यात आले.Dream of BDD residents in Mumbai fulfilled; 556 houses distributed by Chief Minister Devendra Fadnavis

1920 पासूनच्या बीडीडी चाळीने स्वातंत्र्य चळवळ, सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांचा इतिहास पाहिला आहे. अनेक पिढ्यांपासून येथे राहणारे कुटुंब, त्यांच्या श्रमातून उभी राहिलेली ही मुंबई आणि येथील भिंतींमध्ये दडलेल्या त्यांच्या हजारो आठवणी… हे सर्व जपणारी ही वसाहत आज नव्या स्वरूपात उभी आहे.

दोन लोक भेटल्याचा मुद्दा पवारांच्या अंगलट; दोन वाक्यांत उत्तर देऊन सुप्रिया सुळेंचे हात वर!!

या पुनर्विकासाचा प्रवास सोपा नव्हता. सुमारे 90 वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढून, खासगी विकासकांच्या नफ्याच्या गणितावर आधारित केवळ 300–325 चौरस फूट घरांची मर्यादा नाकारून, म्हाडामार्फत 500 चौरस फूट प्रशस्त घरे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला. आशियातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनर्निर्माण प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा मागवून, देशातील आणि जगातील प्रतिष्ठित विकासकांना काम देण्यात आले. आज वरळीतील एकट्या प्रकल्पातून सुमारे 9000 घरे, तर संपूर्ण योजनेतून 14,000 घरे उपलब्ध होणार आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांना केवळ ₹15 लाखांमध्ये हक्काचे घर मिळणे, हे या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मुंबईतील इतर पुनर्विकास प्रकल्प अधोरेखित केले. अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, पीएमजीपी अंधेरी यांसारख्या वसाहतींमध्ये वेगाने काम सुरू असून, सरकारचा उद्देश नफा नसून सामान्य माणसाला घर मिळवून देणे हा असल्याने हे प्रकल्प यशस्वी होत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले.

– धारावीचा पुनर्विकास करणार

धारावी पुनर्विकास हा त्याच दृष्टीकोनाचा विस्तार आहे. 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली धारावी ही फक्त झोपडपट्टी नाही, तर एक आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे. येथे रहिवाशांना घरे देतानाच लेदर उद्योगासारख्या व्यवसायांसाठी मूल्यसाखळी तयार करून, 5 वर्षांची करसवलत देत उच्च दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे. येथील न्यायालयीन अडथळे दूर करून सर्वांना घरे देण्याचा निर्णय घेतल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारचे काम करण्याचे तत्त्व सर्वसमावेशक आहे. कोणी कितीही टीका केली तरी आम्ही मुंबईकरांच्या जीवनमानात गुणात्मक बदल घडवण्याचे काम करत राहू, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

या ऐतिहासिक क्षणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार मिलिंद देवरा तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.