मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे की नाही? वाचा नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय

By, Pravin Pawar - March 17, 2023 08:20:31

0

वृत्तसंस्था

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याने त्यांच्या विभागांतर्गत निर्णय घेतला असेल, तर मुख्यमंत्र्यांना तो निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे म्हटले आहे.Does the Chief Minister have the right to change the Minister’s decision or not? Read important decision of Nagpur Bench

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक भरतीप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबतच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर घातलेली बंदीही उठवली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंगेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

Devendra Fadnavis : नागपूरात नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नावाचे आरोग्य मंदिर उभारणारे देवदूत

किती पदे रिक्त आणि किती भरली गेली?

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अखत्यारीतील चंद्रपूर जिल्ह्यात बँकेच्या 93 शाखा आहेत ज्यात 885 कर्मचारी मंजूर आहेत. सध्या केवळ 525 पदे भरली असून उर्वरित 393 पदे रिक्त आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाने 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत पदे भरण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, कारण रिक्त पदांमुळे कामकाजात अडचणी येत आहेत. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहकार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे.

यानंतर 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी सहकार आयुक्तालयाने बँकेच्या भरतीला मान्यता दिली. मात्र, बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी त्यांच्याविरोधात राज्य सरकारकडे खोट्या तक्रारी केल्याचा आरोप न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. बँकेवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

त्यांच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने म्हणजेच जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. यानंतर सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी बंदी रद्द करून भरतीला मंजुरी दिली होती. मात्र, बँक भरती प्रक्रिया सुरू होणार असताना मुख्यमंत्र्यांनी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी फेरभरतीवर बंदी घालण्याचा आदेश काढला.

यानंतर याचिकाकर्त्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या भरतीवरील बंदी उठवली आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री हे सहकार खात्याचे प्रमुख नव्हते किंवा त्यांना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यापेक्षा जास्त विशेषाधिकार नाहीत, किंवा कोणत्याही मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांपेक्षा कनिष्ठ समजले जाईल असा कोणताही नियम नाही. असा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी हेही स्पष्ट करायला हवे होते की, ते कोणत्या तरतुदीनुसार संबंधित निर्णय घेत आहेत.