solar energy projects सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

By, Pravin Wankhade - April 25, 2025 11:41:49

0

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण देखील केले.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेंतर्गत 2025 पर्यंत 7000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या दिशेने राज्याने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत केंद्र सरकारच्या 100 दिवसाला 690 मेगावॅटच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक म्हणजे 746 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती आधीच साध्य केली आहे. मात्र काही प्रकल्पांना पर्यावरण, वनविभाग व सुरक्षेशी संबंधित अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

यासोबतच सर्व सौर ऊर्जा फीडर प्रकल्पांचे काम सप्टेंबर 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले. बैठकीत सर्वप्रथम सादरीकरणाद्वारे राज्यात सध्या 15,284 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प सुरू असून, हे जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर प्रकल्पांपैकी एक ठरणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यापैकी 1,359 मेगावॅट प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यामुळे 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे:

1. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करावी. त्यात पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावेत. या अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घ्यावी. बैठकीत सौर प्रकल्पांतील अडचणी सोडवाव्यात
2. आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलेले वन पट्टे कायदेशीर करण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत
3. इको फ्रेंडली प्रकल्पासाठी वन व पर्यावरण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करावा
4. ग्रामपंचायतीकडून पुन्हा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची गरज नाही, विकासकांच्या अडचणींबाबत सर्व जिल्हाधिकारी व सीईओंनी योग्य कार्यवाही करावी
5. कोणतेही राजकीय वा स्थानिक अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर, पक्ष न पाहता, थेट कारवाई करण्यात यावी
6. खाजगी जमिनीसाठी सुद्धा मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय लागू करावा
7. प्रत्येक टप्प्यावर प्रकल्पांची प्रभावी देखरेख करता यावी यासाठी ‘प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टल’चा वापर करावा
8. सर्व राबवले जाणारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विक्रमी कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी तातडीची कार्यवाही करावी

यावेळी मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच सौरऊर्जा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.