संजय पांडे यांना सरकारने झुकते माप दिले का? राज्य सरकारला थेट प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने फटकारले|Did the government give a lenient measure to Sanjay Pandey? The High Court slammed the state government for asking direct questions

संजय पांडे यांना सरकारने झुकते माप दिले का? राज्य सरकारला थेट प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने फटकारले

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांची पोलीस महासंचालकपदी व्हावी, यासाठी े त्यांना झुकते माप दिले होते का? असा थेट प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला आहे. या मुद्यावरून राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. आठ ते दहा वर्षांनंतर ग्रेड वाढविण्याची परवानगी आहे, हे दाखविल्याशिवाय आम्ही नवीन ग्रेड स्वीकारणार नाही, असेही न्यायालयाने निक्षून सांगितले.Did the government give a lenient measure to Sanjay Pandey? The High Court slammed the state government for asking direct questions

सुबोध जायसवाल यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती केल्यानंतर आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात ग्रेड वाढविण्याची विनंती केली. राज्य निवड मंडळाने ती मान्यही केल्याने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या.मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयकडून समन्स

पोलिसांच्या दलांतील सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये प्रकाश सिंहप्रकरणी दिलेल्या निकालानुसारच पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. याचिकेनुसार, प्रकाश सिंगप्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार, हंगामी किंवा प्रभारी पोलीस महासंचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. हे पद केवळ पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे.

याचिकादार दत्ता माने यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ची राज्याच्या पोलीस महासंचालक निवडीबाबत बैठक होण्यापूर्वी पांडे यांनी त्यांच्या २०१२-१३ च्या एसीआरमधील ग्रेडमध्ये वाढ करण्याची व विपरीत शेरा मागे घेण्याची विनंती निवड मंडळाला केली

आणि ती विनंती यूपीएसीच्या बैठकीनंतर एका आठवड्यात मान्य करण्यात आली. पांडे यांचे ग्रेड ५.६ वरून ८ करण्यात आले. राज्याच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पांडे यांचे २०११-१२ चे ग्रेड वाढविण्यात आले. २०१९ मध्ये राज्य निवड मंडळाने ग्रेड वाढवण्यास नकार दिला होता. नंतर त्यांना ग्रेड वाढवून दिली.

दहा वर्षांनंतर ग्रेड वाढविण्याची तरतूद कोणत्या नियमात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली. सरकारने त्यांची ग्रेड वाढविली आणि त्या बदलावर तत्कालीन मुख्य सचिव आणि यूपीएससी निवड समितीचे सदस्य सीताराम कुंटे यांनी स्वाक्षरी केली.