नाशिक : संतोष देशमुख प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा राईट हॅन्ड वाल्मीक कराड सापडल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतल्याच्या बातम्या आज मराठी माध्यमांनी चालविल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनीच काल धनंजय मुंडे यांना राजीनामा देण्याचे थेट आदेश दिल्याचे त्या बातम्यांमध्ये नमूद केले. त्यापूर्वी फडणवीसांनी अजित पवारांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे जाहीरपणे म्हटल्याचे त्या बातम्यांमध्ये नमूद केले होते. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला अधिकार पूर्ण वापरला हे या बातम्यांमधून स्पष्टपणे दिसून आले. फडणवीसांचा मंत्रिमंडळावरचा अधिकार आणि “पॉलिटिकल ग्रीप” यातून दिसली हे देखील खरे, पण हे सगळे व्हायला 84 दिवस लागले ही देखील वस्तुस्थिती तेवढीच खरी, जी सर्वसामान्यपणे भाजपला जनमताचा मोठा पाठिंबा असताना अपेक्षित नव्हती.
धनंजय मुंडे कोणत्याही स्थितीत राजीनामा द्यायला तयार नव्हते. ते अजित पवारांचे सुद्धा ऐकत नव्हते. अजित पवारांनी स्वतःच्या उदाहरणासह त्यांना नैतिकतेचा दाखला दिल्यानंतर देखील तो मान्य करायला धनंजय मुंडे तयार नव्हते, असे बातम्यांमध्ये मराठी माध्यमांनी नमूद केले. त्यामध्ये निश्चित तथ्य असावे असे निदान गेल्या 84 दिवसातल्या धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय वर्तणुकीतून सिद्ध झाले. कारण संतोष देशमुख प्रकरण बाहेर आले, त्या पहिल्या दिवसापासून धनंजय मुंडे सुरुवातीला शांत, नंतर आक्रमक आणि नंतर पुन्हा शांत अशाच राजकीय फेऱ्यांमध्ये वावरले. वाल्मीक कराडचे नाव या प्रकरणात येत नव्हते, तोपर्यंत धनंजय मुंडे “शांत” होते. वाल्मीक कराडचे नाव ठळकपणे पुढे यायला लागल्यानंतर विशेषतः अंजली दमानिया यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन एकेक पुरावे बाहेर काढायला लागल्यानंतर धनंजय मुंडे आक्रमक झाले. सुरुवातीला त्यांनी वाल्मीक कराड पासून स्वतःचे हात झटकले. त्यांनी आक्रमकपणे पत्रकार परिषद घेऊन अंजली दमानिया यांच्यावरच अब्रू नुकसानीचा खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला. तोपर्यंत विशिष्ट मर्यादेत मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी धनंजय मुंडे यांची पाठराखण केली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नैतिकतेचा मुद्दा काही प्रमाणात प्रसार माध्यमांनी लावून धरला होता. तो मुद्दा सुरुवातीला भाजप किंवा फडणवीस यांनी लावून धरला नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपचे आमदार सुरेश धस पहिल्या दिवसापासूनच धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात होते, पण त्यांचा विरोध बीड जिल्ह्यातल्या स्थानिक राजकारणाला फोडणी देणारा होता. धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांनी सुरेश धस यांना पाडण्याचा प्रयत्न केला, त्या रागातून सुरेश धस हे धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात गेले होते. त्यामध्ये नैतिकतेचा मुद्दा बिलकुलच नव्हता. शेवटी सुरेश धस देखील मूळचे भाजपचे नव्हते, ते पवार संस्कारित राष्ट्रवादीचेच नेते होते, त्यामुळे नैतिकतेचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित करणे एका अर्थाने अपेक्षितच नव्हते.
– भाजपसाठी नैतिकता नवीन नव्हती
पण भाजपच्या नेत्यांचे मात्र तसे बिलकुल नव्हते. भाजपच्या नेत्यांपुढे नैतिकतेचे आदर्श इतर पक्षांमधून घेण्याची स्थितीच नव्हती. लालकृष्ण अडवाणींपासून ते अगदी नितीन गडकरींपर्यंत नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याची परंपरा भाजपमध्ये नेहमीच पाळली गेली होती. त्यासाठी कोणी 84 दिवसांची वाट बघितली नव्हती. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या कसलेल्या नेतृत्वाला हे माहिती नव्हते असे म्हणणे राजकीय वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही, पण फडणवीसांनी तेवढे दिवस वाट पाहिली ही देखील वस्तुस्थिती कानाआड करून चालणार नाही. यादरम्यान फडणवीसांनी अजितदादांची “परीक्षा” पाहिली. महायुतीच्या घटक पक्षांच्या विशिष्ट संबंधांमध्ये एकमेकांच्या पक्ष नेत्यांच्या कारनाम्यांमध्ये लक्ष घालायचे नाही हा संकेत फडणवीस यांनी पाळला, पण तो पाळताना 84 दिवस निघून गेले. फडणवीस सरकारची राजकीय अब्रू पणाला लागली, जी भाजपसाठी खऱ्या अर्थाने प्रतिमाहानी होती.
गरज नसताना भाजपने असंगाशी संग करत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला महायुतीमध्ये घेतले. त्यांना सत्तेत वाटेकरी केले. पण त्यांचे आधीचे राजकीय आणि सामाजिक कारनामे महायुती सरकारच्या गळ्यातली धोंड बनली, जी फडणवीसांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेऊन काही प्रमाणात उतरवले, पण त्यासाठी 84 दिवसांची वाट बघण्याची गरज होती का??, हा खरा सवाल आहे आणि त्या पलीकडे जाऊन आपल्या भाजप महायुती सरकारची काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकार सारखी प्रतिमाहानी करून घेण्याची गरज होती का??, हा त्याहीपेक्षा कळीचा सवाल आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App