फडणवीसांना “सुधाकरराव नाईक” होण्याची संधी; अजितदादांच्या सकट भ्रष्ट मंत्र्यांना बसवा घरी!!; अन्यथा…

By, Pravin Wankhade - November 7, 2025 08:30:05

0

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारने केला असला, तरी खुद्द अजित पवारांनी त्या मुद्द्यावरून हात वर केले परंतु अण्णा हजारे यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या पवार घराण्याचे “संस्कारच” बाहेर काढले. एरवी खासदार सुप्रिया सुळे पवारांनी केलेल्या संस्कारांच्या बाणा खूप मारत असतात. पण अण्णा हजारे यांनी त्या संस्कारांवरच कुठाराघात केला.Devendra fadnavis must take stringent action against Ajit Pawar over Parth pawar’s land purchase corruption

घराण्याचे गावाचे संस्कार खूप महत्त्वाचे असतात. राळेगण सारख्या मोठ्या गावात कधी गडबड नाही घोटाळा नाही, मग यांच्याच कडे असे घोटाळे कसे होतात??, असा संतप्त सवाल विचारून अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पार्थ पवार प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांना कठोरात कठोर सजा करा, असा सल्ला दिला. मंत्र्यांच्या मुलांनी केलेल्या चुकांना मंत्रीच जबाबदार असतात. केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन चालणार नाही तर ज्यांनी तो गैरव्यवहार रेटला, तसे वागणाऱ्या लोकांना कडक शासन व्हायला पाहिजे, असे अण्णा हजारे म्हणाले. शीत तेजवानी, पार्थ पवारचा मामेभाऊ दिग्विजय पाटील आणि सहाय्यक निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरुद्ध शासनाला 6 कोटी रुपयांना फसविण्याचा गुन्हा दाखल झाला. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्या पलीकडे जाऊन या सगळ्या प्रकरणाकडे पाहण्याची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. कारण त्यांची राजकीय विश्वासार्हता आणि राजकीय सांख या प्रकरणात पणाला लागली आहे.

BJP Appoints ; आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी; भाजपकडून सर्व जिल्ह्यांचे निवडणूक प्रमुख नियुक्त

देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचे सरकार म्हणजे काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीचे विलासराव देशमुख सरकार किंवा अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण सरकार नाही हे सिद्ध करावे लागेल आणि ते कठोर राजकीय कृतीतून सिद्ध करावे लागेल. अजित पवार हे कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरले होते. कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचे सिंचन घोटाळ्याच्या पासून ते राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यापर्यंत कुठले ना कुठले तरी घोटाळे बाहेर आले आणि त्याचा राजकीय फटका काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना सहन करावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या सरकारचे खऱ्या अर्थाने राजकीय वेगळेपण सिद्ध करायचे असेल, तर काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे बोटचेपे धोरण अवलंबून त्यांना चालणार नाही कारण त्यांचे सरकार खुद्द त्यांच्या नावाने आणि भाजप नावाच्या पक्षाच्या नावाने चालते.

अशा स्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांना खरं म्हणजे सुधाकरराव नाईक यांच्यासारखी कठोर कारवाई करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

– नाईकांनी आवळल्या होत्या नाड्या

1991 मध्ये सुधाकरराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंबईतल्या अंडरवर्ल्डच्या नाड्या पूर्ण आवळल्या होत्या. त्यांनी पप्पू कलानी आणि भाई ठाकूर या पवार समर्थक गुंड नेत्यांना थेट तुरुंगाची हवा खायला लावली होती आणि त्यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तांवर बुलडोझर फिरवले होते‌. पवार समर्थकांनी सुधाकरराव नाईक यांच्याविरुद्ध जोरदार आरडाओरडा केल्यानंतर सुद्धा नाईक कारवाई केल्याशिवाय थांबले नव्हते. त्याचबरोबर त्यांनी गुंड पुंडांच्या विरोधातल्या कारवाईला विरोध करणाऱ्या पवार समर्थक मंत्र्यांना सुद्धा घरी बसवायला कमी केले नव्हते. त्यावेळी त्यांनी शरद पवारांचे कट्टर समर्थक मंत्री पद्मसिंह पाटील, अजित पवार, श्याम अष्टेकर, पुष्पाताई हिरे अरुण गुजराथी आणि राजेंद्र गोडे या सगळ्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली होती, त्याचे कारण एकच होते या सगळ्या मंत्र्यांनी पवारांचे समर्थन करताना महाराष्ट्रातल्या गुंड पुंडांविरुद्धची कारवाई थांबवायचा प्रयत्न केला होता‌. पण सुधाकरराव नाईक यांनी गुंड पुंडांविरुद्धची कारवाई थांबविली नाही, उलट त्यांनी मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखविला होता.

– फडणवीसांना वेगळेपण सिद्ध करावे लागेल

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे धागेदोरे अजित पवारांनी स्वतःपर्यंत आल्याचे कितीही नाकारले असले तरी एकूणच तो गैरव्यवहार आणि त्याची व्याप्ती पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुधाकरराव नाईक यांनी केलेल्या कठोर कारवाई सारखी कठोरच कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तर आणि तरच त्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि भाजप सरकार म्हणून वेगळेपण सिद्ध होईल आणि भाजप भ्रष्टाचारा विरोधात zero tolerance ठेवतो हे सगळ्या जनतेसमोर येईल अन्यथा फडणवीस सरकार सुद्धा काँग्रेसच्या सरकार सारखेच असल्याचा ठपका जनतेने ठेवल्यास जनतेला नावे ठेवता येणार नाहीत.