प्रतिनिधी
मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये. त्यावर आपण सर्वांशी चर्चा करून तोडगा काढू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले.Devendra Fadanavis appeals state government employees not go on Strike over the issue of old pension scheme demands
जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना याबाबत विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला फडणवीसांनी विस्तृत उत्तर दिले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 2030 पासून खरा भार येणार आहे. असे असले तरी राज्याच्या आर्थिक बाबतीतील निर्णय राजकीय दृष्टीने घ्यायचे नसतात.
रिझर्व्ह बँकेने एक संशोधन प्रकाशित केले. त्यात राज्यांचे उत्पन्न आणि त्यावर वेतन-सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार याचा अंदाज असा आहे.
हिमाचल : 400% छत्तीसगड : 207% राजस्थान : 190% झारखंड : 217% गुजरात : 138%
आज महाराष्ट्राचा कमिटेड खर्च 56% आहे. आपण 75,000 पदे भरतो आहोत. पण एकही भरती केली नाही तरी हा खर्च 83% वर जाणार आहे. त्यामुळे समग्र विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी सर्वांशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे.
केवळ आम्हीच हुशार असे आम्ही कधीच मानत नाही. इतरांच्या सुद्धा विविध संकल्पना असू शकतात. मी आधीच सांगितले आहे की सर्व संघटनांसोबत मी बैठक घेणार आहे. खरे तर आपण सर्वांनी मिळून सर्व कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याची विनंती केली पाहिजे. हे राज्य आपल्या सर्वांचे मिळून आहे.
#Maharashtra #MahaBudgetSession #Adhiveshan #budgetSession2023 #Oldpensionscheme
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App