‘’प्रश्न निवडणुकांचा नाही, प्रश्न राज्याचा आहे.’’, असही म्हणाले आहेत.
प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत बोलताना, राज्याचा आर्थिक ताळेबंद तपासून जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली. शिवाय, या संदर्भात सरकार बैठक घेणार आहे, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार नकारात्मक नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हे सांगताना त्यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला.
जुनी पेन्शन योजनेवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्य्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, ’’ १७ वर्ष जे सत्तेत होते ते ५ वर्ष वाल्यांना विचारत आहेत. प्रश्न निवडणुकांचा नाही, प्रश्न राज्याचा आहे. वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्च पुढच्यावर्षी ६८ टक्क्यांवर जाईल. सरकार याबाबत नकारात्मक नाही, पण आर्थिक ताळेबंद बसवावा लागेल.’’
तुमच्या पोटदुखीवर आमच्याकडे जालीम उपाय; अजितदादांसह सर्व विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत टोले
याशिवाय ‘’सर्व संघटनांसोबत मी एक पूर्ण दिवस बैठक घेणार आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. तसेही २००५ नंतर रुजू झालेल्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न किमान 20 वर्ष सेवा गृहीत धरली तरी 2025 नंतर येईल.’’ असंही त्यांनी सांगितलं.
जुनी पेन्शन: 17 वर्ष जे सत्तेत होते,ते 5वर्षवाल्यांना विचारत आहेत.प्रश्न निवडणुकांचा नाही, प्रश्न राज्याचा आहे.वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्च पुढच्यावर्षी 68टक्क्यांवर जाईल.सरकार याबाबत नकारात्मक नाही,पण आर्थिक ताळेबंद बसवावा लागेल.(विधानपरिषद3 मार्च2023)https://t.co/QgtZ4yMbyb — Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) March 3, 2023
जुनी पेन्शन: 17 वर्ष जे सत्तेत होते,ते 5वर्षवाल्यांना विचारत आहेत.प्रश्न निवडणुकांचा नाही, प्रश्न राज्याचा आहे.वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्च पुढच्यावर्षी 68टक्क्यांवर जाईल.सरकार याबाबत नकारात्मक नाही,पण आर्थिक ताळेबंद बसवावा लागेल.(विधानपरिषद3 मार्च2023)https://t.co/QgtZ4yMbyb
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) March 3, 2023
फडणवीस म्हणाले, ‘’ही योजना लागू झाल्यापासून पाच वर्षे आम्ही आहोत, बाकी तुम्हीच आहात. जे १७ वर्षे होते ते पाच वर्ष वाल्यांना विचारत आहेत हे का केलं नाही? मला असं वाटतं की या प्रश्नाला थोडं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मी मागील वेळीसच बोललो होतो की, कुठल्याही राज्यकर्त्यांना असं वाटत नाही की आपले कर्मचारी हे असंतुष्ट असतील. किंबहुना प्रत्येक राज्यसरकार हा प्रयत्न करत असते की, आपले कर्मचारी जास्तीत जास्त संतुष्ट कसे करायचे. फक्त प्रश्न असा असतो की आपल्याला भविष्याचाही विचार करावा लागतो. तुमच्या म्हणण्यांनुसार जर आजच्या आज घोषणा केली, तर या सरकारला काही परिणाम होणार नाही. याचा खरा परिणाम सुरू होईल तो २०२८ पासून. तो वाढणार २०३० पासून आणि हाताबाहेर जाणार २०३२ पासून. त्यामुळे केवळ आवडती घोषणा करायीच आहे तर पुढील निवडणूक निघून जाते, काहीच अडचण नाही.’’
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App