महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत नातेवाईकांचा भरणा करून रोहित पवारांचा मतदारसंख्या वाढविण्याचा घोटाळा!!

By, Pravin Wankhade - January 4, 2026 12:44:40

0

– क्रिकेटपटू केदार जाधवकडून पोलखोल; मुंबई हायकोर्टात धाव

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकीकडे महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे रणधुमाळी सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत शरद पवारांचे नातू आमदार रोहित पवार यांनी मतदारसंख्या वाढविण्याचा घोटाळा केला. यासंदर्भात क्रिकेटपटू केदार जाधवने रोहित पवारांची पोलखोल केली. Kedar Jadhav

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांना बगल देऊन 401 नवीन आजीव सभासदांची भरती केल्याचा खळबळजनक आरोप माजी क्रिकेटपटू आणि भाजप नेते केदार जाधव यांनी केला. त्यामुळे क्रिकेट प्रशासनातील घराणेशाही आणि वशिलेबाजीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

सभासद संख्या 150 वरून 600 कशी झाली?

निवडणूक प्रक्रियेच्या अगदी तोंडावर 25 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसार, सभासदांची संख्या 150 वरून थेट 600 च्या पार गेली. या नवीन सभासदांमध्ये रोहित पवार यांचे 18 नातेवाईक, 56 व्यावसायिक भागीदार आणि 37 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. यामध्ये रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार यांच्या नावांचाही समावेश असल्याचे समोर आले. नव्या मतदार यादीत रोहित पवार यांचे नातेवाईक, बारामती ॲग्रोचे कर्मचारी आणि राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचा भरणा असल्याचे पुढे आले. क्रिकेट प्रशासनावर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी ही नियमबाह्य सदस्य नोंदणी करण्यात आली आहे. यात पवारांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीचे नाव असल्याने या वादाला पूर्णपणे राजकीय रंग आला.

पिंपरी चिंचवडच्या विकासाचे सारथी लक्ष्मण जगताप यांच्या शक्तिस्थळ’चे लोकार्पण

सदस्य नोंदणीविरोधात कोर्टात धाव

लोढा समितीच्या शिफारसींचे उल्लंघन करून ही सदस्य नोंदणी केल्याचा दावा करत केदार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. क्रिकेट संघटनांमध्ये एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, एमसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. नवीन सदस्यांची निवड उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत कायदेशीररीत्या झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पण या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असून, 6 जानेवारीला होणाऱ्या मतदानावर याचे काय परिणाम होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने सविस्तर बातमी दिली.