CM Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- हैदराबाद गॅझेटमुळे OBC आरक्षणाला धक्का नाही; फक्त नोंदी असणाऱ्यांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळेल

By, Pravin Wankhade - September 3, 2025 08:30:32

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : CM Fadnavis मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या यशस्वी तोडग्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. सरकारने मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकट आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नव्हती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता, ‘सरसकट’ आरक्षण देणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.CM Fadnavis

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत होते. पाचव्या दिवशी शासनाने मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर जाहीर केला. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पिऊन जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.CM Fadnavis

Devendra Fadnavis : मला दोष दिल्या शिव्या दिल्या तरीही मी समाजासाठी काम करत राहील……

नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?

एक चांगला आणि मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा आज मंत्रिमंडळ उपसमितीने काढला. त्यामुळे चालू असलेले उपोषण संपवण्यात आलेले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासूनच तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकटची मागणीमध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बघता सरसकट करणे शक्य नव्हते. विशेषत: आपण या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे, या संदर्भात ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लोकांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नाही, तर व्यक्तीला मिळत असते. त्या व्यक्तीने त्यासाठी दावा करायचा असतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

जरांगेंच्या टीमनेही भूमिका समजून घेतली

सरसकट करता येणार नाही, ते कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही. जरांगेंच्या टीमने देखील काल ती भूमिका समजून घेतली आणि स्वीकारली. कायद्यात सरसकट बसत नसेल, तर सरसकट करू नका, असे त्यांनी काल सांगितले. त्यातून हा जो काही स्टेलमेट होता, तो मागे झाला. पुन्हा त्यासंदर्भातील चर्चा मंत्रिमंडळ उपसमितीने केल्या, त्याचा जीआर तयार झाला. त्यात जे काही बदल होते, ते आपण केले. तो जीआर देखील जारी झाला आहे. यासोबतच इतरही काही अनुषंगिक मागण्या होत्या, त्या सगळ्या मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ज्याच्याकडे पुरावा नाही त्याला लाभ मिळणार नाही

आता ओबीसी समाजामध्ये भीती होती, सरसगट आरक्षण घेतील आणि इतर समाजही घुसण्याचा प्रयत्न करणार असे वाटत होते. आता तसे होणार नाही. आता ज्यांचा दावा आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळेल आहे. हा प्रश्न सगळ्यात मराठवाड्यात महत्त्वाचा होता तिथे रेकॉर्डच नव्हते. पण आता संवैधानिक तोडगा आम्ही काढला आहे, आता तो कोर्टामध्येही टिकेल.

राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उपसमितीतील सर्व प्रमुख नेत्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी सातत्याने बसून, अभ्यास करून हा मार्ग काढला आहे. मंत्रिमंडळ समितीच्या कामावर मी समाधानी आहे. जे मराठवाड्यात राहणारे, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, रक्त-नात्यातील कुणाचाही कुणबी उल्लेख असेल, तर त्याला कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार. हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून, ज्यांना पुरावा मिळेल त्यांना आरक्षण मिळणार.

ज्याच्याकडे पुरावा नाही त्याला याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मराठवाड्यात रेकॉर्ड्स नाहीत. त्या ठिकाणी नोंदीचा हा प्रश्न गंभीर होता. त्यावर आम्ही संविधानिक तोडगा काढला. तो कोर्टातही टिकणार आहे असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक समाजासाठी काम करणे माझे कर्तव्य

माझ्यावर टीका झाली तरी मी जराही विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हेच ध्येय होते. तो न्याय देताना दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझे कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.