मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री शिंदे ॲक्शन मोडवर; महाराष्ट्रभर कुणबी नोंदी शोध, एम्पिरिकल डेटासाठी वेगवान कामाच्या सूचना!!

By, Pravin Wankhade - November 3, 2023 08:18:03

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटलांनी शिंदे – फडणवीस सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्या आश्वासनाबरहुकूम ॲक्शन मोडवर आले. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत वेगवान कामाच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. Chief Minister Shinde takes action for Maratha reservation

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्याशी काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या चर्चेतील मुद्यांवर आज तातडीने बैठक घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर चर्चा केली. ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित बैठकीत राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. विभागातील कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

मोदींसमोर कोणीच उमेदवार नाही; २०२४च्या निवडणुकीत आम्ही ४०० जागा जिंकू – जीतनराम मांझी

या कामाच्या संनियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. मराठवाड्यात न्या. शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी, त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. इम्पॅरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती करण्याचे निर्देश देतानाच कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देश देतानाच ‘सारथी’ आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करुन त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे बैठकीस उपस्थित होते.