CBI चौकशीची मागणी; लवासा प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टात 21जुलैला सुनावणी; पवार, अजितदादा, सुप्रिया सुळेंच्या अडचणीत वाढ

By, Pravin Wankhade - July 14, 2023 04:00:41

0

प्रतिनिधी

मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात लवासाप्रकरणी सीबीआय चौकशी आणि कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आधीच दाखल करण्यात आली आहे. पण आता अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने ते लवासा प्रकरणातल्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करतील आणि पुरावे नष्ट करतील त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, असा अर्ज ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी हायकोर्टात केला आहे. त्यामुळे 21 जुलै रोजी याची सुनावणी होणार आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले तरी हे प्रकरण थांबणार नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे.Cbi demand, lavasa episode in high court 21 July

अजितदादा नव्याने उपमुख्यमंत्री झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर लवासा प्रकरणात सुनावणी होणार असल्याने शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

सुप्रिया सुळेंच्या हाताखाली काम करायला प्रफुल्ल पटेलांचा नकार; छगन भुजबळांनी सांगितली “इनसाईड स्टोरी”

लवासा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका करणारे मूळ याचिकाकर्ते वकील ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये नव्याने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचाही या याचिकेत यांचा समावेश केला आहे. या याचिकेवर नियमित सुनावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी हायकोर्टात केली. आता अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने ते लवासा प्रकरणी असल्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून पुरावे नष्ट करू शकतात. त्यामुळे ही सुनावणी लवकरात लवकर घेऊन त्यांना शिक्षा द्यावी, असा नवा अर्ज जाधव यांनी हायकोर्टात केला. तो हायकोर्टाने ताबडतोब स्वीकारून पुढची सुनावणी 21 जुलै रोजी ठेवली आहे.

काय आहे प्रकरण?

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी मावळ तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी घेऊन त्यावर बेकायदा पद्धतीने बांधकाम केले. या बांधकामाला शरद पवार सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांचे “सक्रिय आशीर्वाद” होते. लवासा प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेल आरोप काहीसे खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच विलंब केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा विरोधातील याचिकेवर निकाल दिला होता. मात्र आता पुन्हा हे प्रकरण समोर आल्याने आता त्यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबीयाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे.