‘’अडचणी सांगणारे नाही, अडचणी सोडवणारे अधिकारी बना’’ फडणवीसांच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना

By, Sachin Sutar - June 12, 2023 12:10:02

0

Rane Case Sindhudurg police did not follow the law A 65-year-old man can't even call a witness at the police station, Fadnavis is aggressive

लोकांच्या दारावर योजना पोहोचविण्याची सवय अंगवळणी पाडा, असंही फडणवीसांनी सांगितलं आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी शासन आपल्या दारी अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीबद्दल शासकीय अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने काम करण्याचे सांगितले. नागपूरमधील मौदा येथील एनटीपीसी सभागृहामध्ये शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत मौदा उपविभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील उपविभागीय स्तरावरची ही सहावी बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीत बोलताना फडणवीस म्हणाले, जवळपास दीड लाख लोकांना लाभ द्यायचा आहे. एकही अर्ज प्रलंबित राहू नये. ज्यांना काम करताना अडचणी येतील त्यांच्या अडचणी सोडवल्या जाईल. मात्र अडचणी सांगणारे अधिकारी बनू नका. अडचणी सोडवणारे अधिकारी बना व लोकांच्या दारावर योजना पोहोचविण्याची सवय अंगवळणी पाडा, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. Become an officer who solves problems not one who tells problems Fadnavis instructions to government officials

याशिवाय फडणवीस, ‘’राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना, जलयुक्त शिवार योजना, जलजीवन योजना तसेच विविध आवास योजना अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. शेतकऱ्यांना शाश्वत ऊर्जा स्त्रोत निर्माण व्हावे त्यांना दिवसादेखील ओलीत करता यावे, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना कार्यरत आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या शिवारात पाण्याचा साठा उपलब्ध व्हावा ही भूमिका आहे. पावसाच्या लहरीपणावर शाश्वत मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार आहे, हे लक्षात घ्या. जलजीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी राहू नये असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या योजनेची देखील गंभीरतेने अंमलबजावणी करावी. केवळ पाणीपुरवठ्याचे सांगाडे उभे राहता कामा नये.’’ असंही फडणवीसांनी सांगितलं.

याचबरोबर, ‘’विविध जाती घटकांसाठी असणाऱ्या आवास योजनांच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाला मोदी आवास योजनेतून दहा लक्ष घरे देण्याची आमची तयारी आहे. या संदर्भातील आदेश लवकरच येतील. त्यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन ठेवा. विविध आवास योजनातून मोठया संख्येने निवारा देऊन कोणीही बेघर राहणार नाही. आवास योजनेसाठी पुढे लाभार्थीच मिळणार नाही. अशी स्थिती निर्माण करायची आहे.’’ असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संदर्भात यावेळी काही तक्रारी बैठकीमध्ये करण्यात आल्या. कृषी कर्ज घेताना कोणत्याही कागदपत्राच्या कारणासाठी अडवणूक करू नका. या योजनाची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे. सिबिल पहाणे, जुने आहे म्हणून नवीन नाकारणे, कागदपत्रांचे कारणे पुढे आणणे चालणार नाही. काही राष्ट्रीयकृत बँका अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना उगीच त्रास देत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. बँकेच्या दारातून शेतकरी परत जाणार नाही याची खबरदारी घ्या, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.