Manoj Jarange : हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यास न्या. शिंदे समितीची तत्वतः मान्यता

By, Nandkumar Baswade - August 30, 2025 07:30:51

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू केलेल्या उपोषणाला आज दुसरा दिवस आहे. 27 ऑगस्ट रोजी जालना येथील आंतरवाली सराटी येथून निघालेली मराठा क्रांती मोर्चाची पायपीट 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत पोहोचली. मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि इतर दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारचे शिष्टमंडळ जारंगे यांच्या भेटीला

आज, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पाठवले. या शिष्टमंडळात मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचे सदस्य तसेच काही वरिष्ठ सनदी अधिकारी सहभागी होते. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा झाली. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी जरांगे यांना सांगितले की, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात जरांगे यांनी मांडलेल्या सूचना शिंदे समिती मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर ठेवणार आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे वक्तव्य

माध्यमांशी बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, “मनोज जारंगे पाटील यांचे काही प्रमाणात समाधान झाले आहे. त्यांनी मांडलेल्या सूचना आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवू. सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्त्वतः मान्यता दिली असून, याबाबत जरांगे यांचे मत आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवू. यानंतर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेईल.”

अमेरिकन न्यायालयाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले: पण ट्रम्प आता न्यायालयाला ही जुमानेनात

मराठा-कुणबी एकच: जरांगे यांची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे अधोरेखित करत, याबाबत सरकारने तातडीने अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये निजामशाही सरकारने जारी केलेला एक आदेश आहे. तत्कालीन निजामाच्या राज्यात मराठा समाज बहुसंख्य असूनही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये त्यांची उपेक्षा होत होती. यामुळे निजामाने मराठा समाजाला ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिले होते. यासाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात या गॅझेटचा वारंवार उल्लेख केला जातो, आणि याच आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे.

आंदोलनामुळे मुंबईत तणाव

मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. आझाद मैदान परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक जमल्याने स्थानिक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तरीही, सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेच्या माध्यमातून लवकरच या प्रश्नावर तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारशी चर्चा सुरू ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिल्याने या आंदोलनाला नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. आता मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि शिंदे समिती यांच्यातील पुढील चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, येत्या काही दिवसांत यावर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.