Amendments in Factory Act : मंत्रिमंडळ निर्णय: कामगारांसाठी कारखाना कायद्यात सुधारणा, कामाचे तास वाढले.

By, Nandkumar Baswade - September 4, 2025 04:26:48

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: Amendments in Factory Act : काही दिवसापासून सुरू असलेली मराठा आंदोलनाची धग शांत झाल्यावर काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि लोकोपयोगी निर्णय घेतले आहेत. विशेषत: कारखाना अधिनियम 1948 मध्ये सुधारणा करत कामगारांचे कामाचे तास आणि ओव्हरटाइमच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, मेट्रो प्रकल्प, शिष्यवृत्ती योजना आणि इतर विकासकामांना मंजुरी देत सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.

कारखाना अधिनियम 1948 मध्ये मोठ्या सुधारणा

कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कारखाना अधिनियम 1948 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. यानुसार, कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. तसेच, आठवड्याचे एकूण कामाचे तास 48 वरून 60 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, ओव्हरटाइमची मर्यादा 115 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
विश्रांतीच्या कालावधीतही बदल करण्यात आले आहेत. आता कामगारांना 5 तास कामानंतर 30 मिनिटे आणि 6 तास कामानंतर आणखी 30 मिनिटे विश्रांती मिळणार आहे. या बदलांमुळे कामगारांना अधिक आर्थिक लाभ मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, कामाचे तास वाढवण्यासाठी कारखान्यांना सरकारची परवानगी आणि कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असेल, अशी अटही घालण्यात आली आहे.

कामगार मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

कामगार मंत्री यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “कामगारांना आर्थिक लाभ मिळावा आणि उद्योगांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय कारखान्यांनी घ्यायचा आहे, परंतु त्यासाठी सरकारची परवानगी आणि कामगारांची संमती अनिवार्य आहे. वाढीव कामाच्या मोबदल्यात कामगारांना अधिक आर्थिक लाभ मिळेल, याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.”

पुणे मेट्रोला नवीन बळ: दोन नवीन स्थानके आणि 683 कोटींचा निधी मंजूर

इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय

कारखाना कायद्याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने खालील महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली:
1. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा: यामुळे दुकाने आणि आस्थापनांच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे.
2. सुचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती: पूर्व माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारी नवी योजना.
3. मुंबई मेट्रो-3 साठी कर्ज मंजूर: या प्रकल्पासाठी गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जाला मंजुरी देण्यात आली.
4. ठाणे, पुणे आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पांना गती: या मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी देत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यात आली आहे.

कामगार संघटनांची नाराजी

जगभरात कामाचे तास आणि कामाचे दिवस कमी करण्यासाठी कामगार संघटना आग्रही असताना, महाराष्ट्रात मात्र उलट्या दिशेने निर्णय घेतला गेल्याने कामगार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक संघटनांनी असा दावा केला आहे की, कामाचे तास वाढवल्याने कामगारांचा शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढेल आणि याचा फायदा कारखानदारांना जास्त होईल. “कामगारांना आर्थिक लाभ मिळेल, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कारखानदार याचा गैरफायदा घेऊ शकतात,” अशी भीती एका कामगार संघटनेने व्यक्त केली.