नाशिक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी दिल्लीतल्या ट्रायब्युनल कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे त्यांची प्रॉपर्टी सुटली. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट छापे घालून जी मालमत्ता जप्त केली होती, त्या विरोधात अजित पवार ट्रायब्यूनल कोर्टात गेले होते. तेथे सर्व प्रकारचे कायदेशीर हियरिंग होऊन अजित पवारांचे प्रॉपर्टी सोडविण्याचे आदेश ट्रायब्युनल कोर्टाने दिले हे सगळे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घडले.
जी प्रॉपर्टी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने जप्त केली होती, त्यापैकी काही प्रॉपर्टी पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर होती. ती आता सुटली. त्यावरून संजय राऊत, अंजली दमानिया वगैरेंनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला. अजित पवारांचा भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीतला सहभाग आणि प्रॉपर्टीची सोडवणूक एकमेकांशी जोडले.
पण हे सगळे असले तरी अजित पवारांचे प्रॉपर्टी ट्रायब्यूनल कोर्टाच्या आदेशानुसार सुटली सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून अजित पवारांनी ती प्रॉपर्टी सोडवून घेतली, ही देखील वस्तुस्थिती समोर आली.
याच दरम्यान फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप याची चर्चा ऐरणीवर आली. यात एकनाथ शिंदे आणि अजित दादांनी काही खात्यांचा आग्रह धरण्याची बातमी समोर आली यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा ग्रह खात्याचा आग्रह ही बातमी हायलाईट झाली. पण अजितदादा कोणत्या खात्यांसाठी मागणी करतात आणि ती मागणी भाजपचे नेते पूर्ण करणार का??, यावर कुठल्या माध्यमांमध्ये फारशी चर्चा दिसली नाही.
महापालिका निवडणुकांमध्ये शक्य असेल, तिथे नव्या पक्षासोबत युती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती!!
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी भाजपची नैसर्गिक मैत्री आहे. कारण हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यात कॉमन फॅक्टर आहे, पण भाजपने अजितदादांच्या राष्ट्रवादीशी राजकीय कारणांनी युती केली. म्हणजे ते त्यांचे “पोलिटिकल अलायन्स” आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातले शरद पवारांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजपने अजितदादांची मदत घेतली. त्या मदतीचा लाभ भाजपला पश्चिम महाराष्ट्रात 36 आमदारांच्या रूपाने झाला. भाजपचा राजकीय पाया कधी नव्हे, एवढा महाराष्ट्रात विस्तारला. अजितदारांबरोबर “पोलिटिकल अलायन्स” करून भाजपचे काम झाले.
पण म्हणून अजितदादांची सत्तेची भूक भागवायला भाजपने त्यांना बरोबर घेतले आहे का??, हा “पोलिटिकल अलायन्स” मधला पुढचा सवाल आहे…
… आणि याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कुठल्या एका व्यक्तीची राजकीय सत्तेची भूक भागविणे ही भाजपची नैसर्गिक राजकीय संस्कृती नाही. राजकीय आणि सामाजिक कारणांची गरज आणि विशिष्ट पॉलिटिकल अर्थमॅटिक यांच्यात जी व्यक्ती अथवा नेता बसेल त्याला आवश्यक तेथे आणि आवश्यक तेवढेच सत्ता पद देणे, हा भाजपच्या राजकीय संस्कृतीचा परंपरेने चालत आलेला भाग आहे. यापलीकडे भाजप कुठल्या व्यक्तीची अथवा नेत्याची राजकीय सत्तेची भूक भागवत नाही.
वर उल्लेख केलेल्या खुलाशामध्येच अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्री पदाची संख्या आणि त्यांचे खातेवाटप याचे उत्तर दडले आहे. अजितदादांची सत्तेची भूक भागवण्यासाठी भाजपने त्यांना आपल्याबरोबर घेतलेले नाही त्यांची हवी ती मागणी त्यांच्या पद्धतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी भाजप घेण्याची शक्यता दिसत नाही.
“चार गोष्टी मनासारख्या, तर चार गोष्टी मनाविरुद्ध”, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच केले होते. हे फक्त भाजपला लागू नाही, तर एकनाथ शिंदे आणि अजितदादांनाही लागू आहे, याचा प्रत्यय येण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात त्याचे प्रतिबिंब पडण्याची दाट शक्यता आहे. अजितदादांच्या लाडक्या मंत्र्यांना बाय-बाय करण्याची वेळ आणि अर्थ खाते हातातून निसटण्याची वेळ जवळ आल्याचे मानले जात आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
