Devendra Fadnavis : ‘सरकारला जे हवे तेच अदानींना करावे लागेल, नाहीतर धारावीचे कंत्राट परत घेऊ’, देवेंद्र फडणवीसांची रोखठोक भूमिका

By, Pravin Wankhade - September 27, 2024 09:30:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अदानी समूहाने राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राट काढून घेतले जाईल, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांनी गुरुवारी सांगितले. ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह’मध्ये फडणवीस यांनी या प्रकल्पावरील विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून लावत अदानी समूहाला सर्वाधिक बोली लागल्याने ही निविदा देण्यात आल्याचे सांगितले.

मुंबई काँग्रेसच्या प्रमुख आणि लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी असा दावा केला की धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) मध्ये अदानी समूहाचा 80 टक्के हिस्सा आहे, जो महत्त्वाकांक्षी पुनर्बांधणी करत आहे, तर उर्वरित 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडे आहे.

Aadhaar PAN : केंद्र सरकारने आधार, पॅन कार्डची माहिती लीक करणाऱ्या वेबसाइट केल्या ब्लॉक!

ते म्हणाले की, पूर्वीचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) मर्यादित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे, “आमच्या सरकारने टीडीआर किंमतीची मर्यादा निश्चित केली होती,” फडणवीस म्हणाले.

तत्कालीन उद्धव सरकारवर आरोप

ते म्हणाले, ‘तत्कालीन उद्धव सरकारने दिलेल्या टीडीआरमध्ये कोणतीही मर्यादा नव्हती. याचा अर्थ तुम्ही धरून ठेवाल आणि त्यानुसार किंमत वाढवा. सध्या किंमतीवर मर्यादा आहे. सध्याच्या किमतीवर, तुम्ही 90 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही. उद्धव सरकारने घातलेली अट आम्ही मान्य केली असती, तर आम्ही, विकासकांनाही किंमत 200 टक्क्यांपर्यंत वाढवता आली असती, कारण त्यांनी किंमत रोखून धरली.

‘तर आम्ही कंत्राट परत घेऊ’

फडणवीस म्हणाले, “अदानी (समूहाला) सरकारला जसे हवे तेच करावे लागेल. त्यांनी तसे केले नाही तर आम्ही त्यांच्याकडून करार परत घेऊ.” अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या समूहाने जगातील सर्वात दाट शहरी भागांपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी बोली जिंकली तेव्हा फडणवीस राज्य सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री होते. फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्ष या मुद्द्याचा नीट अभ्यास करत नाहीत किंवा त्यावर राजकारण करण्यात त्यांना जास्त रस आहे.

2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेवर निवडून येण्यापूर्वी धारावीच्या आमदार असलेल्या गायकवाड यांनीही पुनर्विकास प्रकल्प हा सर्वात मोठा रिअल इस्टेट घोटाळा असल्याचा आरोप केला. गायकवाड यांच्या दाव्यांबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले, “धारावी पुनर्विकास योजना राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. एक प्रधान सचिव दर्जाचा अधिकारी तपशीलवार प्रकल्प अहवालाचे (डीआरपी) प्रमुख असेल. तो विकास नियंत्रण नियमांचा मसुदा तयार करेल.”