महाराष्ट्रात 95000 कोटींची गुंतवणूक येणार; नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणास शिंदे – फडणवीस सरकारची मान्यता

By, Pravin Wankhade - May 31, 2023 07:15:22

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्राला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपरोक्त धोरणांतर्गत या क्षेत्रात 95000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 95000 crore investment will come in Maharashtra

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये 95000 कोटींची नवीन गुंतवणुक, 3.5 दशलक्ष रोजगार निर्मीती, तसेच 10 लाख कोटी इतकी निर्यात करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते भरवीर दुसऱ्या टप्प्याचे शिंदे – फडणवीसांच्या हस्ते लोकार्पण

राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांकरीता आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहनही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्कात सूट, विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट, भांडवली अनुदान, औद्योगिक दराने वीज पुरवठा, निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर, पेटंट संबंधित सहाय्य, बाजार विकास सहाय्य आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे.

मुंबई, नवी मुंबईत डेटा सेंटर हब

राज्य शासन डेटा सेंटरसना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक असून झोन -1 मधील शहरात विशेषत: मुंबई आणि नवी मुंबई क्षेत्राला डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित करण्याचे राज्य शासनाचा मानस आहे. शाश्वत वीज पुरवठा, समुद्राखालील केबल लँडिंगची सुविधा आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता याबाबीमुळे झोन -1 हे आशिया-पॅसिफिक मधील डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला विविध प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, ओपन ॲक्सेस व्दारे वीज वापरास परवानगी, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, वीज वितरण परवाने इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.