केंद्र सरकारकडून खतांच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी|1 lakh 30 thousand crores subsidy from central government to keep the prices of fertilizers limited

केंद्र सरकारकडून खतांच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी

प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्र सरकारने या वर्षी खतांच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना दिली.1 lakh 30 thousand crores subsidy from central government to keep the prices of fertilizers limited

कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. 164 मेट्रिक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. 22 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने 190 टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

समान नागरी संहितेवर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट नाही, बैठकीनंतर म्हटले- केंद्र सरकारच्या मसुद्यानंतर निर्णय घेणार

याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती. त्याकरिताच ही समिती करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.