Muhammad Yunus : युनूस बांगलादेश सरकारचे मुख्य सल्लागार राहतील; आपत्कालीन बैठकीनंतर निर्णय

By, Pravin Wankhade - May 25, 2025 04:00:24

0

वृत्तसंस्था

ढाका : Muhammad Yunus बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे त्यांच्या पदावर कायम राहतील. राजकीय आणि लष्करी दबावामुळे ते राजीनामा देऊ शकतात असे आधी मानले जात होते.Muhammad Yunus

मोहम्मद युनूस यांनी शनिवारी सल्लागार परिषदेची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर नियोजन सल्लागार वहिदुद्दीन महमूद म्हणाले – मोहम्मद युनूस आमच्यासोबत राहतील.

ते म्हणाले की, आम्हाला नवीन जबाबदाऱ्याही देण्यात आल्या आहेत. वृत्तसंस्था यूएनबीनुसार, सल्लागार परिषदेच्या बैठकीनंतर लवकरच मंत्र्यांसोबत एक बैठक आयोजित केली जाईल.

Chandrashekhar Bawankule : ‘देशाला नाही समजू शकले, परराष्ट्र धोरण काय समजेल’

त्याच वेळी, लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी डिसेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचा स्पष्टपणे अल्टिमेटम दिला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्यात निवडणुकांबाबत चर्चा सुरू आहे आणि पुढील लढाईसाठी रणनीती आखली जात आहे.

विद्यार्थी संघटना म्हणाल्या- जर न्याय मिळाला नाही, तर लोकशाहीची चेष्टा होईल

नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनएसपी), जमात-ए-इस्लामीची विद्यार्थी संघटना छात्र शिबीर आणि डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी एकमताने म्हटले आहे की, जोपर्यंत मागील सरकारच्या काळात झालेल्या हिंसाचार आणि हत्यांची निष्पक्ष चौकशी होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांना काही अर्थ नाही.

राष्ट्रवादीच्या विद्यार्थी नेत्या नाहिद इस्लाम म्हणतात की जर देशातील सर्व घटक असेच असहकार्य करत राहिले, तर डॉ. युनूस राजीनामा देतील. आम्ही त्यांना राजीनामा देऊ नये अशी विनंती केली आहे, परंतु निवडणुकीपूर्वी न्याय आवश्यक आहे.

बीएनपी म्हणाली- निवडणुकांशिवाय कोणतेही सरकार बेकायदेशीर असते

माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने डॉ. युनूस यांच्या सरकारकडून तात्काळ निवडणूक रोडमॅपची मागणी केली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर म्हणाले की, रोडमॅपशिवाय सध्याच्या सरकारला पाठिंबा देणे शक्य नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्यात चार बैठका झाल्या, ज्यामध्ये आंदोलनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. लष्कराच्या दबावाखाली डॉ. युनूस यांनी राजीनामा दिल्याच्या अटकळांना वेग आला आहे.

निवडणुका न घेता राजकीय पक्षांशी चर्चा करून ते पुन्हा राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी चर्चा आहे. बीएनपीने स्पष्ट केले आहे की निवडणुका कायदेशीर असल्याशिवाय ते कोणत्याही राष्ट्रीय सरकारला मान्यता देणार नाही.

खालिदा झिया यांनी डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणीही पुन्हा केली.

माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बीएनपीनेही युनूस यांच्यावर दबाव वाढवला आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. जर सरकारने निवडणूक रोडमॅप तयार केला नाही आणि तो लवकरच जाहीर केला नाही, तर सरकारसोबत सहकार्य सुरू ठेवणे त्यांना कठीण जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.

अंतरिम सरकारचे प्रमुख युनूस यांनी आतापर्यंत जानेवारी-जून २०२६ दरम्यान निवडणुका घेण्याबद्दल बोलले आहे. डिसेंबर २०२५ नंतर ती वाढवण्याबद्दल लष्कर नाराज आहे. यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो. युनूस व्यतिरिक्त, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या बाजूने आहे.

सूत्रांकडून असे दिसून येते की, पाच वर्षे टिकण्याची अपेक्षा असलेले सरकार लष्कर-विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे गंभीर अडचणीत सापडले आहे. गृह मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी असेही म्हटले आहे की जनतेला हे सरकार पाच वर्षे सत्तेत राहावे असे वाटते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर सरकार ठाम राहिले तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.