वृत्तसंस्था
बंगळुरू : X Challenges एलन मस्क यांची कंपनी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या आदेशावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एका पोस्टमध्ये एक्सने लिहिले आहे की हा आदेश पोलिस अधिकाऱ्यांना गुप्त ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मनमानीपणे सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यास सक्षम करतो.X Challenges
कंपनीने म्हटले आहे की या नवीन तरतुदीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि तो आयटी कायद्याच्या कलम 69A नुसार नाही. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरुद्ध आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह भारतीयांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करतो.X Challenges
मस्क यांच्या कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध अपील करणार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी लढा देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.X Challenges
२४ सप्टेंबर रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारविरुद्ध एक्सची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की परदेशी कंपन्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दावा करू शकत नाहीत.
मार्च २०२५ मध्ये X ने भारत सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की भारतीय सरकारी अधिकारी X वरील कंटेंट ब्लॉक करत आहेत, जे आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(B) चा गैरवापर आहे.
X चे युक्तिवाद…
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाही, ज्याने सरकारच्या “तथ्य-तपासणी युनिट” ला रद्दबातल ठरवले. परदेशी कंपनी कलम 19(1)(a) लागू करू शकत नाही या दृष्टिकोनाशीही आम्ही असहमत होतो. आमची संघटना परदेशात असल्याने, भारतात या चिंता व्यक्त करण्याचा आम्हाला अधिकार नाही या मताशीही आम्ही असहमत आहोत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App