वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी : US Lawmakers अमेरिकन संसदेच्या 44 खासदारांनी बुधवारी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांना पत्र लिहून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.US Lawmakers
या खासदारांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानात लष्कर सरकार चालवत आहे. देशात सामान्य लोकांच्या अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांनाही सरकारविरोधात आवाज उठवल्यास धमक्या दिल्या जात आहेत.US Lawmakers
हे पत्र डेमोक्रॅटिक महिला खासदार प्रमिला जयपाल आणि खासदार ग्रेग कासर यांच्या नेतृत्वाखाली लिहिण्यात आले आहे. यात खासदारांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानात हुकूमशाही वाढत आहे. पत्रकारांना धमकावले जात आहे, त्यांचे अपहरण केले जात आहे किंवा त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले जात आहे.US Lawmakers
टीकेमुळे पत्रकाराच्या कुटुंबाचे अपहरण केले.
खासदारांनी पत्रात काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. यात व्हर्जिनियाचे पत्रकार अहमद नुरानी यांच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. नुरानी यांनी पाकिस्तानी लष्करातील भ्रष्टाचारावर अहवाल दिला होता. यानंतर पाकिस्तानात राहणाऱ्या त्यांच्या दोन्ही भावांना एका महिन्याहून अधिक काळ अपहरण करून ठेवण्यात आले होते.
त्याचप्रमाणे प्रसिद्ध संगीतकार सलमान अहमद यांच्या मेहुण्याचेही अपहरण झाले होते, ज्यांना अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतरच सोडण्यात आले. पत्रात खासदारांनी पाकिस्तानातील वाढत्या हुकूमशाही संकटाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
त्यांच्या मते, विरोधी नेत्यांना आरोपांशिवाय तुरुंगात टाकले जात आहे. सामान्य नागरिकांना केवळ सोशल मीडिया पोस्टमुळे अटक केली जात आहे. महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि विशेषतः बलुचिस्तानमधील लोकांवर सर्वाधिक अत्याचार होत आहेत.
पत्रात 2024 च्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचा उल्लेख, चौकशीची मागणी
खासदारांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचाही उल्लेख केला, ज्यावर स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था ‘पट्टन रिपोर्ट’ व्यतिरिक्त अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि पूर्ण चौकशीची मागणी केली होती.
पत्रात म्हटले आहे की, 2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. याची जगभरातून निंदा झाली आणि एका स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्थेच्या ‘पट्टन रिपोर्ट’मध्ये सर्व गैरव्यवहारांचे पुराव्यासह दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे.
या निवडणुकांद्वारे केवळ एक बाहुले सरकार स्थापन करण्यात आले आहे, जे वरून योग्य दिसते पण प्रत्यक्षात ते सैन्य चालवते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही त्यावेळी म्हटले होते की, निवडणुकीत खूप मोठा गैरव्यवहार झाला आहे आणि याची पूर्ण चौकशी व्हायला हवी.
आता परिस्थिती अशी आहे की, लष्कराच्या दबावाखाली पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, सामान्य नागरिकांचे खटले देखील लष्करी न्यायालयात चालवले जाऊ शकतात. यामुळे न्यायालये पूर्णपणे लष्कराच्या नियंत्रणात आली आहेत आणि जे अधिकारी किंवा जनरल अत्याचार करतात, त्यांना शिक्षा मिळण्याचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही.
निर्बंध लागू होऊ शकतात का?
खासदारांच्या पत्रानुसार, शरीफ आणि मुनीर यांच्यासह वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, जे अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार शक्य आहे:
व्हिसा बंदी: अमेरिकेत प्रवासावर पूर्ण बंदी, ज्यामुळे हे अधिकारी किंवा त्यांचे कुटुंब अमेरिकेत पाऊल ठेवू शकणार नाहीत. हे अशा अधिकाऱ्यांवर लागू होईल, जे अमेरिकन नागरिक किंवा रहिवाशांना धमकावण्यासाठी, त्यांच्या पाकिस्तानी नातेवाईकांचे अपहरण करण्यासाठी किंवा हिंसा भडकवण्यासाठी जबाबदार आढळतात.
मालमत्ता जप्ती: अमेरिका किंवा अमेरिकेच्या प्रभावाखालील देशांमध्ये त्यांची कोणतीही मालमत्ता, बँक खाती किंवा आर्थिक व्यवहार गोठवले जातील. हे ग्लोबल मॅग्निट्स्की कायद्यांतर्गत केले जाऊ शकते, जो मानवाधिकार उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक दबाव आणतो.
एका वर्षात आसिम मुनीर यांना ट्रम्प दोनदा भेटले.
आसिम मुनीर 2025 मध्ये दोनदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटले आहेत. 18 जून रोजी ट्रम्प यांनी त्यांना दुपारच्या जेवणासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले होते. यावेळी दोघांनी बंद खोलीत बैठक घेतली होती. अमेरिकन-पाकिस्तानी नागरिकांनी मुनीर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांना हुकूमशहा आणि मारेकरी म्हटले होते.
यानंतर पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. तिघांमध्ये सुमारे 1 तास 20 मिनिटे बैठक चालली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App