Harvard university : हार्वर्डमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदीचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय अमेरिकन न्यायालयाकडून रद्द, भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा

By, Pravin Wankhade - May 24, 2025 10:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

बॉस्टन : Harvard university हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार रद्द करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या वादग्रस्त निर्णयावर अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरती स्थगिती दिली, या निर्णयामुळे जगभरातील सुमारे ७,००० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य संकटात आले होते. हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांचाही यात समावेश आहे.Harvard university

न्यायमूर्ती अ‍ॅलिसन बरोस यांनी हा निर्णय दिला असून त्यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकार कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. हार्वर्ड विद्यापीठाने सरकारवर अमेरिकेच्या संविधानाचे आणि संघीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

हार्वर्डने म्हटले की, “सरकारने एका फटक्यात आमच्या शैक्षणिक रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग हटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परदेशी विद्यार्थी हे केवळ शिकण्यासाठीच नाहीत, तर ते संशोधन, ज्ञाननिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यासाठी अत्यावश्यक घटक आहेत.”

ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडील काळात परदेशी विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कडक पावले उचलली आहेत . पालेस्टिनी समर्थक आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या वकिलांना दंडात्मक नोटीस, न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची धमकी आणि हार्वर्डकडून ५ वर्षांतील विद्यार्थी आंदोलने, परदेशी विद्यार्थ्यांची यादी व पुरावे सादर करण्याची मागणी यांचा समावेश आहे.

भारतातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जातात. विशेषतः हार्वर्डसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्याही मोठी आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर शिक्षण थांबण्याची आणि व्हिसा रद्द होण्याची टांगती तलवार होती.

परंतु या न्यायालयीन आदेशामुळे आता भारतीय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांचा अभ्यासक्रम सुरू ठेवता येईल, आणि ते अमेरिकेत राहून शिक्षण पूर्ण करू शकतील.

हार्वर्डसह कोलंबिया विद्यापीठ आणि इतर अनेक संस्थांनीही सरकारच्या दबावामुळे त्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल करावा लागला होता. आता, न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांबाबत नवा विश्वास निर्माण झाला आहे.