Ukraine : युक्रेनमध्ये झेलेन्स्कींविरोधात निदर्शने; नवीन कायद्याद्वारे भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांचे स्वातंत्र्य संपवले

By, Pravin Wankhade - July 25, 2025 03:00:54

0

वृत्तसंस्था

कीव्ह : Ukraine रशिया-युक्रेन युद्धाच्या तीन वर्षांनंतर प्रथमच, युक्रेनची राजधानी कीवसह अनेक शहरांमध्ये सामान्य लोक आणि सैनिक राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले.Ukraine

युक्रेनच्या संसदेने अलीकडेच एक कायदा मंजूर केला आहे जो दोन प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, युक्रेनचा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (NABU) आणि विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोक्ता कार्यालय (SAPO) यांचे पर्यवेक्षण वाढवेल.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की या कायद्यामुळे या संस्थांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाईल आणि राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांनी नियुक्त केलेल्या अॅटर्नी जनरलना तपासाचे नियंत्रण दिले जाईल. हा निर्णय पारदर्शकता, लोकशाही आणि युद्धाच्या मूलभूत उद्दिष्टांना धक्का देतो.

अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!

युरोपियन युनियन आणि जी-७ देशांनी टीका केली

अनेक जखमी सैनिकांनी याला आघाडीवर लढणाऱ्या सैनिकांशी विश्वासघात म्हटले. युरोपियन युनियन आणि जी-७ देशांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे, ज्यामुळे युक्रेनच्या ईयू सदस्यत्वाच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो.

युरोपियन युनियनमध्ये सामील होणे आणि पाश्चात्य देशांकडून मिळणारी अब्जावधी डॉलर्सची मदत टिकवून ठेवणे आवश्यक असल्याने भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणे युक्रेनसाठी महत्त्वाचे आहे. या कायद्याच्या मंजुरीमुळे युक्रेनमधील लोकांमध्ये संताप आहे.

अनेकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा रशियाच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपेक्षा मोठा नैतिक धक्का आहे.

झेलेन्स्की म्हणाले- भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आवश्यक आहे

कायद्याबाबत बोलताना अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणाले की, कोट्यवधी डॉलर्सच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी प्रलंबित आहेत आणि एजन्सींची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक झाले आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

युक्रेनियन सरकारने म्हटले आहे की युद्धादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल आवश्यक होते. सरकारचे म्हणणे आहे की या एजन्सींमध्ये रशियन गुप्तचर संस्थांनी घुसखोरी केली होती, म्हणून त्यांना अॅटर्नी जनरलच्या अंतर्गत आणणे आवश्यक झाले.

विरोधक- झेलेन्स्की यांना एजन्सींवर नियंत्रण हवे आहे

युक्रेनियन विरोधी पक्षाने या निर्णयावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की हा कायदा ‘लोकशाही कमकुवत करण्याचा आणि संपूर्ण सत्ता झेलेन्स्कींच्या हातात आणण्याचा’ प्रयत्न आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झेलेन्स्की गेल्या ३ वर्षांपासून निवडणुका घेत नसल्याचे ते म्हणतात. अलिकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आरोप केला की झेलेन्स्की युद्धाचे निमित्त करून निवडणुका घेत नाहीत आणि सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.