UK Canada : ब्रिटन-कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिली; म्हणाले- यामुळे इस्रायलचा ताबा संपुष्टात येईल

By, Pravin Wankhade - September 22, 2025 11:00:30

0

वृत्तसंस्था

लंडन : UK Canada ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी रविवारी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियानेही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे.UK Canada

स्टार्मर म्हणाले की, या निर्णयामुळे इस्रायलचा बेकायदेशीर ताबा संपुष्टात येईल आणि शांतता प्रस्थापित होईल. एक नवीन पॅलेस्टिनी सरकार इस्रायलसोबत काम करेल, ज्यामध्ये हमासची कोणतीही भूमिका नसेल.UK Canada

आतापर्यंत भारत आणि चीनसह १४० हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईनला एक देश म्हणून मान्यता दिली आहे.UK Canada

ब्रिटनने हा निर्णय का घेतला?

ब्रिटिश पंतप्रधान म्हणाले की, इस्रायलला शिक्षा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, परंतु जर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये कमी हिंसक पद्धतीने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून लष्करी कारवाई केली असती तर कदाचित हे पाऊल उचलले गेले नसते.

राज्यात ‘ग्रीन स्टील’मध्ये ₹80,962 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 90,300 रोजगार निर्मिती सुनिश्चित; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

तत्पूर्वी, ब्रिटनचे उपपंतप्रधान डेव्हिड लॅमी यांनी सांगितले की, जर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली तर त्याचा परिणाम लगेच नवीन राज्याच्या निर्मितीत होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, मान्यता ही शांतता प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. द्वि-राज्य समाधानाची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी असे पाऊल उचलले जात आहे असे लॅमी यांनी स्पष्ट केले.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष सोडवण्यासाठी द्वि-राज्य उपाय हा एक प्रस्तावित मार्ग आहे. या उपायांतर्गत, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोन्ही स्वतंत्र, स्वतंत्र देश म्हणून ओळखले जातील.

स्टार्मर म्हणाले – पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे हा हमासचा विजय नाही

स्टार्मर यांनी यापूर्वी म्हटले आहे की, पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे हा कोणत्याही प्रकारे हमासचा विजय नाही आणि पॅलेस्टाईनच्या भविष्यातील कारभारात हमासची कोणतीही भूमिका नसावी.

स्टार्मर यांनी जुलैमध्ये म्हटले होते की, जर इस्रायल आणि हमासमध्ये युद्धविराम झाला, गाझाला मानवतावादी मदत पोहोचवली गेली, इस्रायलने वेस्ट बँकवरील ताबा मागे घेतला आणि शांतता प्रक्रियेसाठी तयार झाला, तरच ब्रिटन पॅलेस्टाईनला मान्यता देईल.

इस्रायल-हमास युद्धात आतापर्यंत ६०,००० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, तर गाझामध्ये राहणाऱ्या २० लाखांहून अधिक लोकांना त्यांचे घर सोडावे लागले आहे.

ट्रम्प यांचा पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यास नकार

अनेक अमेरिकन राजकारण्यांनी ब्रिटनवर असे न करण्यासाठी दबाव आणल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांचा हा निर्णय आला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेवर परिणाम होणार नाही तर गाझामध्ये हमासने ओलिस ठेवलेल्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती आणखी कठीण होईल.

गेल्या आठवड्यात ब्रिटन दौऱ्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही स्पष्टपणे सांगितले होते की, पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याबाबतचे त्यांचे विचार ब्रिटनशी जुळत नाहीत.

दुसरीकडे, इस्रायलने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे हे प्रत्यक्षात दहशतवादाला बक्षीस देण्यासारखे आहे.

१९१७ मध्ये ज्यू मातृभूमीच्या निर्मितीला ब्रिटनने पाठिंबा दिला.

ब्रिटन आणि फ्रान्सचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण ते केवळ ७ गटात (G7) समाविष्ट नाहीत तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्य देखील आहेत.

मध्य पूर्वेच्या राजकारणात ब्रिटन आणि फ्रान्सने ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या महायुद्धात ऑट्टोमन साम्राज्याचा पराभव झाल्यानंतर, दोन्ही देशांनी हा प्रदेश आपापसात विभागला. त्यानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवले.

१९१७ मध्ये ब्रिटनने बाल्फोर घोषणापत्र जारी केले, ज्यामध्ये ज्यूंसाठी एक मातृभूमी निर्माण करण्यास पाठिंबा देण्यात आला. तथापि, पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या घोषणेतील भाग कधीही गांभीर्याने अंमलात आणला गेला नाही.

ब्रिटनने बऱ्याच काळापासून दोन-राज्य उपायाला पाठिंबा दिला आहे, परंतु त्यांनी पॅलेस्टिनी मान्यता ही शांतता योजनेचा भाग असावी अशी अट घातली आहे. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आता अशी भीती वाटते की असा उपाय दिवसेंदिवस अशक्य होत चालला आहे.