Donald Trump : ट्रम्प यांनी UNची 19 हजार कोटींची मदत रोखली; 3000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची योजना

By, Pravin Wankhade - May 7, 2025 01:00:33

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Donald Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना (UN) देण्यात येणारा १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखला आहे. यातील काही पैसे बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळातील देखील आहेत.Donald Trump

ट्रम्प यांनी निधी न दिल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अर्थसंकल्पीय संकट इतके गंभीर आहे की जर परिस्थिती बदलली नाही तर ५ महिन्यांनंतर कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत.

अर्थसंकल्पीय संकटामुळे, संयुक्त राष्ट्र त्यांच्या अनेक विभागांमधून 3000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रे नायजेरिया, पाकिस्तान आणि लिबियासारख्या देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या २० टक्क्यांनी कमी करेल.

अहिल्यानगरमध्ये पोलीस वसाहत अन् प्रशासकीय इमारतीच्या विकासासाठी 102 कोटींचा प्रकल्प

२०२५ साठी संयुक्त राष्ट्रांचे एकूण बजेट सुमारे ३२ हजार कोटी आहे.

जर निधी उपलब्ध झाला नाही तर अमेरिकेला २०२७ पर्यंत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही

जर अमेरिकेने या वर्षीही आवश्यक असलेली आर्थिक मदत परत केली नाही, तर २०२७ पर्यंत ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावू शकतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम १९ नुसार, जो सदस्य देश दोन वर्षे त्यांचे अनिवार्य सदस्यत्व शुल्क भरण्यात अयशस्वी ठरतो तो महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावतो.

अनिवार्य देयके न भरल्यामुळे इराण, व्हेनेझुएला इत्यादी देशांनी मतदानाचा अधिकार गमावला आहे. तथापि, असे झाल्यास, संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पात चीनचा वाटा २०% आहे. गेल्या वर्षी चीनने आपला हिस्सा देण्यास विलंब केला. २०२४ साठीचा निधी २७ डिसेंबर रोजी आला. संयुक्त राष्ट्रांना तो निधी खर्च करता आला नाही.

नियमांनुसार, जर पैसे खर्च झाले नाहीत तर ते सदस्य देशांना परत करावे लागतात.

गेल्या वर्षी ४१ देशांकडे ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते

संयुक्त राष्ट्रांना मिळणारा पैसा सदस्य देशांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार ठरवला जातो. हे निधी सहसा वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजे जानेवारीमध्ये मिळायला हवे होते, परंतु २०२४ मध्ये, सुमारे १५% देयके डिसेंबरपर्यंत आली नाहीत.

२०२४ मध्ये, ४१ देशांवर ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यामध्ये अमेरिका, अर्जेंटिना, मेक्सिको आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांचा समावेश आहे.

या वर्षी आतापर्यंत फक्त ४९ देशांनी वेळेवर पेमेंट केले आहे. उर्वरित देशांनी निधीबाबत मौन बाळगले आहे.

गेल्या वर्षी, ८० वर्षे जुन्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बजेट आणि रोख पातळीवर १,६६० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान सहन करावे लागले. ही तूट तेव्हा आली जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या एकूण बजेटपैकी फक्त ९० टक्के खर्च केला होता.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणानुसार, जर एजन्सीने कपात केली नाही तर या वर्षाच्या अखेरीस तूट २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.