Trump : ट्रम्प म्हणाले- ग्रीनलँडवर ताब्यापेक्षा काहीही कमी मंजूर नाही, NATO मोडण्याच्या संकटावर म्हणाले- आमच्याशिवाय ते काहीच नाही

By, Pravin Wankhade - January 15, 2026 12:00:49

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा म्हटले आहे की अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतला पाहिजे आणि त्यापेक्षा कमी काहीही स्वीकारार्ह नाही. त्यांनी बुधवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, “अमेरिकेला त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँडची आवश्यकता आहे.”Trump

ट्रम्प यांनी लिहिले की नाटोने या प्रकरणात अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा. जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर रशिया किंवा चीन तेथे त्यांचा प्रभाव वाढवू शकतात, जो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही.Trump

ट्रम्प म्हणाले की जर ग्रीनलँड अमेरिकेच्या हातात असेल तर नाटो खूप मजबूत आणि अधिक प्रभावशाली होईल. नाटोच्या पतनाच्या धोक्याबद्दल ट्रम्प म्हणाले की अमेरिकेच्या मजबूत लष्करी शक्तीशिवाय ही संघटना काहीच नाहीTrump

Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- मी कोणाच्या विरोधात बोलणार नाही, पण अजितदादांनी ते पाळले नाही

खरं तर, डॅनिश पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर जबरदस्तीने कब्जा केला तर नाटो कोसळू शकते.

ग्रीनलँड म्हणाला – अमेरिका नाही तर डेन्मार्कची निवड करू

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनी म्हटले आहे की, जर ग्रीनलँडला अमेरिका आणि डेन्मार्कपैकी एकाची निवड करावी लागली, तर ते डेन्मार्कची निवड करतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची धमकी देत असताना त्यांनी हे विधान केले.

नीलसन यांनी हे विधान 13 जानेवारी रोजी डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन येथे डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांच्यासोबत एका पत्रकार परिषदेत केले. अमेरिकेच्या संसदेत ग्रीनलँडला आपल्या ताब्यात घेण्यासंबंधीचे विधेयक सादर झाल्यानंतर हे पहिले अधिकृत विधान आहे.

नीलसन यांच्या विधानावर ट्रम्प म्हणाले की, मी त्यांना ओळखत नाही आणि यावर त्यांच्याशी सहमत नाही. हे पंतप्रधानांसाठी मोठी समस्या बनू शकते.

अमेरिकेच्या संसदेत 12 जानेवारी रोजी ‘ग्रीनलँड ॲनेक्सेशन अँड स्टेटहुड ॲक्ट’ नावाचे विधेयक सादर करण्यात आले होते. याचा उद्देश ग्रीनलँडला अमेरिकेत समाविष्ट करणे आणि नंतर त्याला अमेरिकेचे राज्य बनवणे हा आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर ग्रीनलँड अमेरिकेचे 51वे राज्य बनू शकते.

ग्रीनलँडच्या पंतप्रधानांनी सांगितले – NATO ने आमचे संरक्षण करावे

नीलसन म्हणाले की, डॅनिश कॉमनवेल्थचा भाग असल्याने ग्रीनलँड NATO चा सदस्य आहे आणि म्हणूनच ग्रीनलँडचे संरक्षण NATO नेच केले पाहिजे.

तर, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन म्हणाल्या की, आपल्या सर्वात जवळच्या मित्रपक्षाकडून मिळत असलेल्या अशा दबावाला सामोरे जाणे सोपे नाही.

त्यांनी असेही सांगितले की, ग्रीनलँडसाठी सर्वात कठीण काळ येणार असल्याचे अनेक संकेत आम्हाला मिळत आहेत.

डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे की, जर ग्रीनलँडवर हल्ला झाला, तर यामुळे ‘ट्रान्स-अटलांटिक डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ (NATO) चा अंत होऊ शकतो.

बीबीसीच्या अहवालानुसार, ग्रीनलँड गेल्या 300 वर्षांपासून डेन्मार्कचा भाग आहे आणि डेन्मार्क NATO चा सदस्य आहे, त्यामुळे जर अमेरिकेने तिथे लष्करी कारवाई केली तर ते NATO आणि अमेरिका-युरोप यांच्यातील संरक्षण करार मोडण्यासारखे असेल.

ट्रम्प म्हणाले – रशिया आणि चीनपासून संरक्षणासाठी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे आवश्यक

बीबीसीच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की रशिया आणि चीनपासून संरक्षणासाठी अमेरिकेकडे ग्रीनलँड असणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की ते ग्रीनलँड विकत घेण्याच्या शक्यतेबद्दल विचार करत आहेत. तथापि, त्यांनी लष्करी कारवाईची शक्यता पूर्णपणे नाकारलेली नाही.

या अहवालात असेही म्हटले आहे की जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशांपैकी एक असूनही, ग्रीनलँडची भौगोलिक स्थिती उत्तर अमेरिका आणि आर्क्टिकच्या मध्ये असल्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची आहे.

ग्रीनलँड क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या स्थितीत अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (लवकर चेतावणी प्रणाली) स्थापित करण्यासाठी आणि परिसरात ये-जा करणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

ट्रम्प यांनी आपल्या निवेदनात असा दावाही केला होता की ग्रीनलँड रशियन आणि चीनी जहाजांनी चोहोबाजूंनी वेढलेले आहे. जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर ताबा मिळवला नाही, तर रशिया आणि चीन ते करतील.

सध्या अमेरिकेने ग्रीनलँडच्या उत्तर-पश्चिम भागात असलेल्या पिटुफिक तळावर 100 हून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत. हा परिसर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून अमेरिकेच्या ताब्यात आहे.

ट्रम्प ग्रीनलँडच्या लोकांना अमेरिकेत सामील होण्यासाठी पैसे देतील

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 12 जानेवारी रोजी अमेरिकन संसदेत सादर झालेल्या ‘ग्रीनलँड ॲनेक्सेशन अँड स्टेटहुड ॲक्ट’ला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की अमेरिकेला ग्रीनलँडची गरज आहे आणि ते या दिशेने पावले उचलत आहेत, मग इतर देशांना ते आवडेल किंवा नाही.

मात्र, हे विधेयक अजून फक्त सादर झाले आहे, ते हाऊस आणि सिनेट दोन्हीमध्ये मंजूर होणे बाकी आहे. अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ते मंजूर होणे खूप कठीण आहे, कारण ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने ग्रीनलँडच्या लोकांना अमेरिकेत सामील होण्यासाठी पैसे देण्यासारख्या उपायांवरही चर्चा केली आहे. डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्पच्या या पद्धतीवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी याला अपमानजनक म्हटले आहे.