वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, ते परदेशी मदत संस्था यूएसएआयडीच्या 1,600 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहेत. याशिवाय उर्वरित कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेवर पाठवले जात आहे. म्हणजे ते कामावर येणार नाहीत, पण त्यांना पगार मिळत राहील. यूएसएआयडी (यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) जगभरातील फक्त काही नेते आणि आवश्यक कर्मचारी ठेवेल.Trump
ही तीच संस्था आहे जिने भारतातील निवडणुकांमध्ये मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी १८२ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. गेल्या एका आठवड्यात ट्रम्प यांनी पाच वेळा यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १० दिवसांपूर्वी, एलन मस्क यांच्या डीओजीई विभागाने भारताला आणि जगभरातील इतर १५ निधींना दिले जाणारे निधी थांबवले होते.
केंद्र सरकारने सांगितले- यूएसएआयडीने देशात ६.५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना निधी दिला
येथे, भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२३-२०२४ दरम्यान यूएसएआयडीने सात प्रकल्पांना ६,५०५ कोटी रुपयांचे निधी दिला होता. हे प्रकल्प भारत सरकारच्या भागीदारीत देशात कार्यरत आहेत.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की यूएसएआयडीने २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात या सात प्रकल्पांसाठी सुमारे ८२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याबद्दल बोलले होते.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने त्यांच्या अहवालात २०२३-२४ मध्ये निधी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली आहे. या काळात, मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी कोणताही निधी देण्यात आला नाही.
निधी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये कृषी आणि अन्न सुरक्षा कार्यक्रम, पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य यांचा समावेश आहे.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील विकास निधी १९५१ पासून सुरू आहे
अमेरिकेने भारताला द्विपक्षीय विकास मदत १९५१ मध्ये सुरू केली. हे प्रामुख्याने USAID द्वारे पाठवले जाते. स्थापनेपासून, USAID ने भारतातील ५५५ हून अधिक प्रकल्पांसाठी १.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.
ट्रम्प यांनी सलग पाचव्या दिवशी निवडणूक निधीचा मुद्दा उपस्थित केला
वॉशिंग्टन डीसी येथील कंझर्व्हेटिव्ह पॉलिटिकल अॅक्शन कॉन्फरन्स (सीपीएसी) मध्ये, ट्रम्प यांनी सलग पाचव्या दिवशी भारतात अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या निवडणूक निधीवर भाष्य केले. ट्रम्प म्हणाले, ‘भारतात निवडणुकांसाठी निधी का?’ आपण जुन्या मतपत्रिका पद्धतीकडे परत का जाऊ नये आणि त्यांना आपल्या निवडणुकांमध्ये मदत करू देऊ नये? … त्यांना पैशांची गरज नाही.’
बांगलादेशमध्ये २५० कोटींच्या निधीबद्दल ते म्हणाले की, राजकारण्यांना बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांना कट्टर डाव्या कम्युनिस्टला मतदान करण्यासाठी मदत करण्यासाठी हे निधी दिला जात आहे. त्यांनी कोणाला पाठिंबा दिला ते तुम्ही पाहिले पाहिजे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App