Taliban : तालिबान नेत्यांविरुद्ध इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाचे अटक वॉरंट; महिलांवरील अत्याचाराचे आरोप

By, Pravin Wankhade - July 10, 2025 09:00:58

0

वृत्तसंस्था

हेग : Taliban आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) ८ जुलै रोजी तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा आणि अफगाणिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.Taliban

या दोघांवरही अफगाण महिला, मुली आणि तालिबानच्या कठोर लिंग धोरणांना विरोध करणाऱ्यांवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. हे वॉरंट मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्याखाली जारी करण्यात आले आहेत.

तालिबानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाविरुद्ध आयसीसीने असे कायदेशीर पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हाती घेतल्यापासून २० जानेवारी २०२५ पर्यंत महिला आणि मुलींविरुद्ध अनेक गंभीर गुन्हे घडले. यामध्ये खून, तुरुंगवास, बलात्कार, छळ आणि जबरदस्तीने बेपत्ता करणे यांचा समावेश आहे. हे अत्याचार केवळ लिंगाच्या आधारावर नव्हते तर तालिबानविरोधी विचार असलेल्यांवरही होते.

शिक्षकांच्या आंदोलनात पवार + ठाकरेंची राजकीय घुसखोरी; फडणवीसांनी त्यांची पुरती पोलखोल केली!!

आयसीसीने म्हटले – महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले

न्यायालयाने म्हटले आहे की तालिबानने विशेषतः मुली आणि महिलांना लक्ष्य केले, त्यांना शिक्षण, हालचाल, गोपनीयता आणि धार्मिक अभिव्यक्ती यासारख्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले.

वॉरंटनुसार, या महिला आणि मुलींना पाठिंबा देणाऱ्या किंवा तालिबानच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या लोकांनाही शिक्षा करण्यात आली.

आयसीसीने स्पष्ट केले की ‘लिंग-आधारित अत्याचार’ ही केवळ हिंसाचार नाही तर सरकारी धोरणे आणि सामाजिक नियमांद्वारे केले जाणारे पद्धतशीर अत्याचार देखील आहे. यामुळे महिलांना समानतेपासून वंचित ठेवले जाते.

जरी सध्या पीडित आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी अटक वॉरंट सीलबंद केले असले तरी, भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी ही माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला वाटले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की ही कारवाई आयसीसीच्या उद्देशाचा एक भाग आहे ज्याचा उद्देश असुरक्षित घटकांविरुद्ध गंभीर आणि पद्धतशीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आहे.

आयसीसीला अटक करण्याचा अधिकार नाही

आयसीसीने हे वॉरंट जारी केले आहे, परंतु संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. ज्या देशांमध्ये हे न्यायालय स्थापन करण्याचा करार झाला आहे, तेथेच ते आपला अधिकार वापरू शकते.

अफगाणिस्तानातील महिलांना मोठ्याने प्रार्थना करण्यास बंदी

तालिबानने गेल्या वर्षी महिलांसाठी एक नवीन आदेश जारी केला. त्यानुसार महिलांना मोठ्याने प्रार्थना करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तालिबानचे मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी यांनी हा आदेश जारी केला.

त्यांनी सांगितले की महिलांना कुराणातील आयत इतक्या कमी आवाजात पठण करावे लागेल की त्यांच्या सभोवतालच्या इतर महिलांना ते ऐकू येणार नाही. हनाफी म्हणाले की महिलांना तकबीर किंवा अजान म्हणण्याची परवानगी नाही आणि त्या गाणे किंवा संगीत ऐकू शकत नाहीत.

अलिकडेच रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता दिली

रशियाने अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या शक्तीला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. असे करणारा रशिया जगातील पहिला देश बनला आहे.

३ जुलै रोजी काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि अफगाणिस्तानातील रशियाचे राजदूत दिमित्री झिरनोव्ह यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली.

तालिबान सरकारने रशियाच्या या पावलाला धाडसी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. बैठकीनंतर जारी केलेल्या व्हिडिओ निवेदनात मुत्ताकी म्हणाले, हा धाडसी निर्णय इतरांसाठी एक आदर्श निर्माण करेल. आता मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये रशिया आघाडीवर आहे.

तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झिया अहमद तकल यांनीही एएफपीला पुष्टी दिली की इस्लामिक अमिरातीला अधिकृतपणे मान्यता देणारा रशिया हा पहिला देश आहे.